20 मार्च तक सरकारी वाहनों को करना है कबाड़ में तब्दील

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्र सरकार द्वारा स्क्रैप पॉलिसी के तहत देश में 9 लाख से अधिक सरकारी वाहनों को कबाड़ करार देकर 1 अप्रैल से इनके परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी। इस पॉलिसी के दायरे में नागपुर के 1 हजार से अधिक सरकारी वाहन है जिनका पंजीकरण रद्द कर उन्हें कबाड़ करार दे दिया जाएगा।  प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ( शहर) अंतर्गत रिकार्ड में 15 साल पुराने 474 सरकारी वाहनों का ब्योरा हाथ लगा है। 174 वाहनों का ब्योरा ऑनलाइन प्राप्त हुआ जबकि 300 वाहनों का ब्योरा मैन्यूअल जांच में ढूंढ निकाला गया। अधिकारियों के मुताबिक 20 मार्च तक इन सरकारी वाहनों को कबाड़ करना है। हैरानी इस बात की है कि शहर में अब तक वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर शुरू नहीं हुआ है। अधिकारी दलील दे रहे हैं कि 20 मार्च तक उक्त वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया पोर्टल पर कर दी जाएगी। प्रत्यक्ष में इन वाहनों का अस्तित्व तब तक बरकरार रहेगा जब तक इन्हें वाहन स्क्रैपिंग संेटर में नष्ट नहीं किया जाएगा।

500 से ज्यादा वाहनों का नहीं रिकार्ड
प्रादेशिक परिवहन विभाग पुराने रजिस्टर खंगाल रहा है जिनमें 500 से अधिक सरकारी वाहनों का ब्योरा दर्ज होने का अनुमान है। ब्योरा हासिल हाेने के बाद ही इन वाहनों को कबाड़ की श्रेणी में दर्ज किया जा सकेगा। ऑनलाइन प्राप्त ब्योरे में सर्वाधिक पुलिस विभाग के 33 वाहन हैं। इसके अलावा नागपुर महानगर पालिका के 23, स्वास्थ्य विभाग के 15, दमकल विभाग के 10, वन विभाग के 5, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13, राजस्व विभाग के 12 लोक निर्माण विभाग के 5,महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के 5, जिला परिषद के 2, व अन्य विभागों के 51 वाहनों का समावेश है। राज्य में स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी गई है। इस पॉलिसी के तहत 15 वर्ष पुराने वाहनों को कबाड़ करार दे उनके परिचालन पर रोक लगाना है। यह नियम फिलहाल सरकारी विभाग के वाहनों पर लागू कर दिया गया है।

पुराने रिकार्ड की जांच शुरू
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (शहर)अंतर्गत पंजीकृत सरकारी वाहनों की संख्या 1 हजार से अधिक बताई जा रही है। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वाहनों का पुराना रिकार्ड डिजिटलाइज नहीं हुआ है जिसकी वजह से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का ब्योरा हासिल करने में परेशानी हो रही है। एक महिला अधिकारी को पुराने रिकार्ड की जांच कर सरकारी वाहनों की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

पोर्टल पर स्क्रैप की श्रेणी में दर्ज करेंगे
20 मार्च तक वाहनों को स्क्रैप की श्रेणी में दर्ज करना है। इसकी प्रक्रिया शु कर दी गई है। उक्त वाहनों में से किसी भी वाहन को इस श्रेणी में अबतक दर्ज नहीं किया गया है। - हर्षल डाके, एआरटीओ