सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली ।  महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच केन्द्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके निर्यात को अब प्रतिबंधित सामानों की श्रेणी में डाल दिया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले 2022-23 में एक करोड़ टन अनाज निर्यात करने का लक्ष्य रखा था।

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुक्रवार शाम को इस बारे में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है ताकि देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन किया जा सके और पड़ोसी देशों तथा अन्य कमजोर राष्ट्रों की जरूरतों को पूरा करने में मदद की जा सके। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार की अनुमति से अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतें पूरी करने के लिए निर्यात किया जाएगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस निर्णय के लिए गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक बढ़ोतरी और भारत की सुरक्षा पर इसके प्रभाव का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत अपने देश के साथ-साथ पड़ोसी देशों और अन्य निर्धन देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो गेहूं की वैश्विक कीमतों में आए अचानक बदलाव और गेहूं की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण प्रभावित हो रहे है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि गेहूं निर्यात से संबंधित जो समझौते 13 मई 2022 से पहले हो चुके है, उन पर इस रोक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार ने 2 मई तक 16 मिलियन टन गेहूं की खरीद की थी। यह पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत कम है जबकि 27 अप्रैल, 2021 तक 23 मिलियन टन की खरीद की गई थी। सरकार 2022-23 में 44.4 मीट्रिक टन गेहूं खरीदना चाहती है।