मोदी सरकार का बड़ा ऐलान- कोरोना प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ का राहत पैकेज, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समय-सीमा बढ़ी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस संक्रमण को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार ने कोविड सेक्टर्स के लिए राहत भरा ऐलान किया है। आज (सोमवार) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि केन्द्र ने कोविड से प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम दी है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपए और अन्य सेक्टर्स के लिए 60 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए लोन पर 7.95% सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगी। साथ ही अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25% से ज्यादा नहीं होगी।

वहीं, वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया है। ECLGS में 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 में अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपए का वितरण हुआ है। सबसे पहले इस स्कीम में 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। अब इस स्कीम का कुल दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब तक शामिल किए गए सभी सेक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा।

केन्द्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत छोटे कारोबारी-इंडिविजुअल NBFC, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन ले सकेंगे। इस पर बैंक के MCLR पर अधिकतम 2% जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा। इस लोन की अवधि 3 साल होगी और सरकार गारंटी देगी। इसका मुख्य मकसद नए लोन को वितरण करना है। 89 दिन के डिफॉल्टर समेत सभी प्रकार के बॉरोअर इसके लिए योग्य होंगे। इस स्कीम का लाभ करीब 25 लाख लोगों को मिलेगा। करीब 7500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ मिलेगा।

केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर रोजगार योजना की समय-सीमा को बढ़ा दिया है। यह योजना पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च की गई थी। अब इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत अब तक करीब 21.42 लाख लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस स्कीम के तहत सरकार 15 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों और कंपनियों के पीएफ का भुगतान करती है।सरकार ने इस स्कीम में 22,810 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है जिससे करीब 58.50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार कर्मचारी-कंपनी का 12%-12% पीएफ का भुगतान करती है।

केन्द्र सरकार ने रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड/ ट्रेवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है। कोविड से प्रभावित रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को वित्तीय मदद दी जाएगी। इसमें लाइसेंसड टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस लोन को 100% गारंटी दी जाएगी। इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा। सरकार के इस राहत भर पैकेज में पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी किए जाएंगे। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए की वित्ती सहायता दी जाएगी। एक टूरिस्ट को केवल एक बार स्कीम का लाभ मिलेगा। विदेशी टूरिस्टों को वीजा की अनुमति मिलते ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा। 2019 में करीब 1.93 करोड़ विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे।

मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए पिछले 26 मार्च 2020 को इस स्कीम की घोषणा की गई थी। शुरुआत में इस स्कीम का लाभ अप्रैल से जून 2020 के दौरान मिला था। बाद में इसे बढ़ाकर नवंबर 2020 तक लागू कर दिया था। 2020-21 में इस स्कीम पर 1,33,972 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मई 2021 में इस स्कीम को फिर से लॉन्च किया गया। इस स्कम के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज नवंबर 2021 तक मुफ्त दिया जाएगा। इस स्कीम पर इस साल करीब 93,869 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले साल और इस साल मिलाकर इस स्कीम पर करीब 2,27,841 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कृषि से संबंधी सब्सिडी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पुरानी योजनाएं हैं।

इसके अलावा मोदी सरकार ने 23, 220 करोड़ रुपए पब्लिक हेल्थ के लिए दिए हैं। यह पैसा बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। इस पैसे से आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, एंबुलेंस जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। केंद्रीय, जिला और सब-जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। टेस्टिंग कैपेसिटी, सप्रोर्टिव डायग्नोस्टिक और टेलीकंसलटेशन जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इस स्कीम में पिछले साल 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।