अंशदायी पेंशन योजना रद्द करने कर्मचारियों ने किया आंदोलन

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर।  अंशदायी पेन्शन योजना एनपीएस रद्द कर सभी को पुरानी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करने की मांग को लेकर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटन द्वारा सरकार का ध्यानाकर्षण करने आज सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी द्वाा ध्यानाकर्षण किया गया। यह आंदोलन 25 नवंबर तक दोपहर लंच ब्रेक दौरान जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में संगठन द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारियों के आंदोलन के मद्देनजर एनपीसी संदर्भ में विचारविमर्श कर उचित निर्णय लेने सरकार ने सकारात्मक विचार कर राज्य के वित्तमंत्री की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2019 को अभ्यास समिति की स्थापना की। इस समिति की दो-तीन बैठक हुई। किंतू पिछले साढ़े तीन वर्ष का समयावधी बितने के बावजूद राज्य के एनपीएस निती संदर्भ मंे अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। जिससे राज्य के कर्मचारी शिक्षकांें में असंतोष है। सामाजिक सुरक्षा के लिए नए अंशदायी पेंशन योजना रद्द कर पुरानी परिभाषित पेंशन योजना सभी के लिए लागू करना हितदायक है। ऐसी सरकारी कर्मचारी व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की धारणा है। राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा, झारखंड इन राज्यांें ने वहां के राज्य सरकारी कर्मचारयों को नई पेंशन योजना रद्द कर पुरानी परीभाषित पेंशन योजना लागू की। महाराष्ट्र यह पुरोगामी विचारांें का राज्य रहने से अन्य राज्य अनुसार एनपीएस संदर्भ की सुधारीत नीति महाराष्ट्र राज्य में लागू करने इस ध्यानाकर्षण आंदोलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिपक जेऊरकर व राजु धांडे ने मार्गदर्शन किया। दौरान संदीप ठाकरे, श्रीकांत येवले, प्रशांत कोशटवार आदी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। यह आंदोलन 25 नवंबर तक हररोज दोपहर 2.30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के संगठन कार्यालय के सामने किया जा रहा है।