चुनाव से आठ महीने पहले ‘शहर’ शामिल हुए सरकार की प्राथमिकताओं में

डिजिटल डेस्क, रायपुर।  विधानसभा चुनाव से आठ महीने पहले बघेल सरकर ने अपना पूरा फोकस शहरों पर कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों यानी छोटे-बड़े शहरों में अलग-अलग कामों के लिए सरकारी खजाने से 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इस रशि का बड़ा हिस्सा नगरीय क्षेत्रों में सडक़, पानी, बिजली, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाना है। इसके अलावा नगर निगमों और पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क पर भी काम होगा। पिछले सप्ताह ही नगरीय प्रशासन विभाग के गौरव समागम-2023 में मुख्यमंत्री बघेल ने यह बड़ी घोषणा करते हुए सबसे ज्यादा 100 करोड़ रुपए रायपुर को दिए हैं। इसी राशि में से बिलासपुर को 50 करोड़, दुर्ग को 25 करोड़, भिलाई-चरौदा, अम्बिकापुर, जगदलपुर को 20-20 करोड़, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़, बीरगांव, धमतरी एवं चिरमिरी को 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सभी नगर पालिकाओं के हिस्से में 5-5 करोड़ और सभी नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए आएंगे।

चुंगी कर सालाना 9 रुपए बढ़ाया

नगरीय निकायों की आय बढ़े इसके लिए शासन ने चुंगी कर 9 रुपए बढ़ाते हुए सालाना 26 से 35 कर दिया है। इस तरह, संबंधित लोगों से अब सरकार को हर करदाता से 9 रुपए अधिक मिलेंगे। इससे प्रदेश के सभी 170 नगरीय निकायों को 23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। अकेलेे रायपुर नगर निगम को ही साल में पौने 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल जाएंगे।