जिला पंचायत सीईओ ने टीएल बैठक में की समीक्षा

डिजिटल डेस्क,पन्ना। जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में टीएल, जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन के विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर समयावधि में निराकरण के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से रूचि लेकर प्रकरणों की मॉनीटरिंग और शिकायतकर्ता द्वारा निरंतर व बगैर किसी उद्देश्य के सीएम हेल्पलाइन में अकारण शिकायत दर्ज कराने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि फरवरी माह के सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण कर अपेक्षित प्रगति और ए-ग्रेड की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। श्रम विभाग के अधिकारी को जनपद पंचायत सीईओ के सतत संपर्क में रहकर प्रकरणों के निराकरण और सभी अधिकारियों को मांग आधारित शिकायत होने पर डिमाण्ड क्लोज कराने के लिए कहा।

टीएल बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुडे एसडीएम, तहसीलदार और जनपद पंचायत सीईओ से भी विभागीय गतिविधियों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि विभागों के जमीन संबंधी मामलों में तत्परता के साथ कार्यवाही करें। संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा भी जमीन और भवन निर्माण के कार्यों में राजस्व अधिकारियों से समन्वय व व्यक्तिगत संपर्क कर अविलंब कार्यवाही की जाए। प्राथमिकता के साथ स्कूल, आंगनबाडी भवन और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाएं। पवई तहसील कार्यालय में आजीविका कैफे स्थापित करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित किया गया।

पेयजल संकट से निपटने की करें पूर्व तैयारी

जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट के निराकरण के लिए पूर्व तैयारी कर ली जाए। संभावित जल स्त्रोत का चिन्हांकन कर निजी बोरवेल के अधिग्रहण और जल परिवहन के संबंध में भी व्यवस्थाओं का आंकलन करें। दिव्यांग बच्चों के लिए बायपास रोड स्थित नवनिर्मित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के आगामी 1 अप्रैल से विधिवत संचालन के लिए पीआईयू के अधिकारी को 25 मार्च तक शेष जरूरी कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए। समाधान व्हीसी के विषयों सहित संबल 2.0 में पंजीयन की स्थिति व निराकरण की समीक्षा कर जांच के लंबित आवेदन निराकृत कराने तथा आगामी 31 मार्च तक मनरेगा जॉब कार्डधारियों के आधार आधारित भुगतान सिस्टम के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।
 

अभियान के जरिए शत प्रतिशत समग्र ई-केवायसी कराएं

जिपं सीईओ ने टीएल बैठक मेंं कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जिले की लगभग 2 लाख महिलाओं को लाभांवित किया जाना है। इसके लिए स्थानीय निकाय के अधिकारी अभियान के जरिए हितग्राहियों की समग्र ई-केवायसी का कार्य समय सीमा में पूर्ण कराएं तथा शिविर की तिथियां भी निर्धारित करने की कार्यवाही करें। साथ ही नवीन समग्र आईडी अथवा वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आधार अपडेशन के बाद ही समग्र आईडी के ई-केवायसी करवाने के लिए प्रेेरित करें। किसी भी स्थिति में आधार और समग्र में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में सचिव और रोजगार सहायक को 20 मार्च तक आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहा। महिलाओं के खाता खुलवाने के लिए बैंक सखी के सहयोग की बात भी कही। लाडली बहना योजना के लाभ के लिए डाकघर में बचत खाता खोलने के विकल्प से भी अवगत कराया। आयुष्मान कार्ड, पूर्ण गौशालाओं के संचालन एवं गौवंश की टैगिंग के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।