ओबीसी आरक्षण पर आज आ सकता है फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुना सकता है। बता दें कि राज्य सरकार ने 8 फरवरी को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) द्वारा तैयार की गई अंतरिम रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी है। रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कोर्ट इस मसले पर अपना अंतिम फैसला सुना सकती है। 

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाई थी, लेकिन इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार की एक अर्जी पर विचार करते हुए बीते 19 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आरक्षण के मसले पर गेंद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पाले में डाल दी थी। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह ओबीसी का डाटा एसबीसीसी के पास जमा करें, ताकि आयोग इसकी जांच कर सके और स्थानीय निकाय के चुनावों में उनकी प्रस्तुति के लिए सिफारिशें दे सके।