93 कॉलेजों में बंद होंगे कई पाठ्यक्रम, नहीं हैं टीचर्स

डिजिटल डेस्क, नागपुर। यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक सत्र 2019-20 में 93 कॉलेजों के विविध पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रतिबंधित करने के फैसले पर घमासान जारी है। इस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी अधिकारी और कॉलेज प्राचार्य आमने-सामने है। बीते पांच दिन से यह मुद्दा यूनिवर्सिटी में चर्चा का विषय बना हुआ है।  कुलगुरु डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे से इस विषय पर  मुलाकात के बाद एक बार फिर फोरम ने कुलगुरु से मुलाकात करके निर्णय रद्द करने की मांग की। इस वजह से उनके यहां नियमित शिक्षकों की कमी है। उनके बदले विवि ने कई शिक्षकों को वन-टाइम अप्रूवल दिया है। इन्हीं शिक्षकों के सहारे उन्हें पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाए, लेकिन कुलगुरु ने प्राचार्यों की इस मांग पर असहमति जताते हुए बैन हटाने से साफ इनकार कर दिया। फोरम के डॉ. बबनराव तायवाडे ने बताया कि, अब इसके आगे फोरम की क्या भूमिका होगी, इस पर प्राचार्यों से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। 

इसलिए लगा प्रतिबंध
दरअसल  यूनिवर्सिटी ने बीते दिनों कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों काे संलग्नता देने 300 से अधिक कॉलेजों में लोकल इंक्वायरी कमेटी (एलईसी) भेज कर निरीक्षण कराया था। समिति के निरीक्षण में 148 कॉलेजों में सभी जरूरी सुविधाएं पाई गई थीं, जिससे  यूनिवर्सिटी ने उन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र में एडमिशन लेने के लिए संलग्नता प्रदान करने का निर्णय लिया था। इसी निरीक्षण में 150 कॉलेजों में विविध त्रुटियां पाई गई थीं, जिन्हें दूर करने के लिए  यूनिवर्सिटी  ने उन्हें कुछ दिनों का समय दिया था। अंतत: 93 पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर    यूनिवर्सिटी ने यहां प्रवेश प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।

फीस भरने आरटीजीएस की सुविधा
फोरम ने  यूनिवर्सिटी  द्वारा शुरू किए गए  ऑनलाइन फीस पेमेंट सिस्टम पर सवाल उठाए थे।  दलील दी थी कि, विद्यार्थियों की परीक्षा फीस ऑनलाइन मोड में विवि को नहीं भेज सकते, क्योंकि कई   कॉलेजों के पास सेविंग्स अकाउंट नहीं है, जबकि कॉलेजों के पास करंट अकाउंट है। इसके लिए कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं मिलता। ऐसे में विवि ने उन्हें आरटीजीएस एनईएफटी से फीस जमा कराने की छूट दी है।