को-ऑपरेटिव बैंकिंग घोटाला : खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को मिले निर्देश, 413 खातों की होगी जांच

डिजिटल डेस्क मंडला। एक ही खाते में एक से अधिक किसानों के नाम जुडऩे से 413 खाते दायरे में आए है। 853 किसानों का सत्यापन कराया जाएगा। फूड कमिश्रर ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को इसके निर्देश जारी कर दिए है। अब विभाग किसानों की सूची निकालकर जांच करेंगा। इसके बाद ही किसानों की उपज की खरीदी ई-उपार्जन के तहत हो पाएगी। जांच के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सक्रिय हो गया है।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश में को-ऑपरेटिव बैकिंग में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। एक ही खाते में एक से अधिक किसानों का नाम जुड़े सामने आए है। मामला प्रकाश में आने के बाद फूड कमिश्रर ने जांच के निर्देश दिए है। मंडला जिले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को फूड कमिश्रर का पत्र मिला है। जिसमें कहा गया है कि एक ही बैंक खाते का नंबर अनेक किसानों के नाम पर दर्ज है। ऐसे किसानों के वास्तविक बैंक का नाम, बैंक खाता नंबर, आईएफसी कोड, किसानों से प्राप्त कर ई-उपार्जन साफ्टवेयर में संशोधन और सत्यापन कराए। जब तक संशोधन नहीं हो जाता। ऐसे किसानों से समर्थन मूल्य पर उनकी उपज क्रय नहीं की जा सकेगी।
फूड कमिश्रर का पत्र मिलने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सक्रिय हो गया है। 413 खाते और 853 किसानों की सूची जांच एवं सत्यापन के लिए निकलवाई जा रही है। कलेक्ट्रेट के निर्देश के बाद जांच दल गठित किया जाएगा। जिसके बाद खातों में हुई गड़बड़ की पूरी जानकारी स्पष्ट सामने आएगी कि किन खातों में एक से अधिक किसानों के नाम जुड़े हुए है और इसकी असल वजह क्या है।
कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन
सहकारी बैंकिंग घोटाला सामने आने के बाद विपक्ष ने शासन प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है। मंडला जिले में कांग्रेस पार्टी ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम मणिन्द्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें कहा गया है कि एक ही खाते में अनेक खातें में नाम दर्ज होने की जांच कराई जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि उपार्जन केन्द्रों के द्वारा समर्थन मूल्य की राशि, वास्तविक किसानों की वजह अन्य खातों में ट्रांसफर करने की शिकायतें सामने आई है। जिले के समस्त खातों की जांच कराने की मांग जिला अध्यक्ष संजय सिंह परिहार, राजेश कछवाहा, राजेन्द्र राजपूत, सतीश झारिया समेत अन्य कांग्रेसियों ने की है। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन जल्द जांच कर मामले की वास्तविकता सामने नहीं लाया तो कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
इनका कहना है
फूड कमिश्रर के निर्देश मिले हुए है, खाते और किसानों की सूची निकलवाई जा रही है, जिला कलेक्टर के निर्देश पर जांच टीम गठित कर जांच कराई जाएगी।
जीपी लोधी, जिला आपूर्ति अधिकारी, मंडला.