गड़चिरोली के जिला कार्यालय में बनेगा मुख्यमंत्री सहायता केंद्र 

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली।  आदिवासी बहुल और नक्सलग्रस्त गड़चिरोली जिले में आज भी समस्याओं का अंबार है। इन समस्याओं के निवारण हेतु जिलावासियों को हर समय मुंबई के मंत्रालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसमें लोगों का समय और पैसे बर्बादी हो रहे हंै।  लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निवारण करने के लिए गड़चिरोली जिला मुख्यालय के जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री सहायता केंद्र निर्माण किया जाएगा। पेश की गयी समस्याओं का यथाशीघ्र निवारण किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस तरह का फैसला लिया है। यह जानकारी गुरुवार को गड़चिरोली पहुंचे शिवसेना के मुंबई के सांसद राहुल शेवाले ने दी। सांसद शेवाले ने पत्रकारों को बताया कि, राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार होने के कारण अब जिले की समस्याओं का प्राथमिकता से निवारण होने लगा है। कोई भी समस्या चाहे वह बड़ी हो या छोटी सभी का निवारण कर जिले को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। गड़चिराेली जिले में धान उत्पादक किसानों की संख्या अधिक है। रबी सत्र के दौरान किसानों को लोडशेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। 

यह लोडशेडिंग तत्काल बंद की जाएगी। यहां के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार निधि उपलब्ध करायी जाएगी।  सरकार द्वारा किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं। इन योजनाओं का लाभ पाने बैंक द्वारा कर्ज की आवश्यकता है। मात्र बैंक द्वारा अनाकानी किये जाने से लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। इस समस्या का निवारण करने के लिए जिले में नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। आने वाले 2 महीनों में जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री सहायता केंद्र स्थापित होगा। अब जिलावासियों को किसी भी सरकारी कार्यों के लिए मुंबई के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगेे। पत्र परिषद में अरूण ढोले, मंगेश चिवटे, राजेंद्र पाेड, सुधीर मोरे, पूर्व नगराध्यक्ष अश्विनी यादव, शिवसेना के जिला प्रमुख वासुदेव शेडमाके, विलास कोडाप, शहर अध्यक्ष राम यादव आदि प्रमुखता से उपस्थित थे।