मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनजातीय छात्रावास शीघ्र प्रारंभ करने के दिए निर्देश "राज्य स्तरीय समाचार" बोर्ड तथा महाविद्यालयीन परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया फैसला छात्रावासों में कोविड-19 से बचाव की सावधानियों का पालन होगा आवश्यक!

डिजिटल डेस्क | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय छात्रावास शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कक्षा 10 वीं तथा 12 वीं की बोर्ड तथा महाविद्यालयीन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावासों का संचालन आरंभ किया जा रहा है। छात्रावासों में कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन अनिवार्य होगा। 42 हजार विद्यार्थी होंगे लाभान्वित इस निर्णय से विद्यालय स्तर के सामान्य छात्रावास और आवासीय विद्यालयों के कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के लगभग 34 हजार तथा महाविद्यालयीन स्तर के 8 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

प्रदेश में 1165 सीनियर छात्रावास, 152 महाविद्यालयीन छात्रावास, 126 विशिष्ट संस्थाएँ जैसे आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तथा गुरूकुलम विद्यालय जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित हैं। अभिभावकों की सहमति आवश्यक कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छात्रावासों में साफ-सफाई, स्वच्छता तथा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छात्रावासों में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को ही रहने की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा 9 वीं तथा 11 वीं के विद्यार्थियों के लिये नहीं होगी। आश्रम, जूनियर छात्रावासों को अभी नहीं खोला जाएगा। छात्रावासों में रहने के लिए अभिभाविकों की सहमति आवश्यक होगी।

विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की होगी व्यवस्था प्रत्येक छात्रावास में पृथक से एक कोरिन्टाइन रूम बनाया जाएगा। छात्रावासों में कोविड-19 से बचाव के लिए लागू गाईड लाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए छात्रावास अधीक्षकों का स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रत्येक छात्रावास निकटतम शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र के साथ संबद्ध किया जाएगा। स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक का मोबाइल नम्बर छात्रावास के सूचना पटल पर लिखा जाएगा। छात्रावासों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था होगी। नियमित निरीक्षण की होगी व्यवस्था सभी संभागीय, जिला तथा विकासखंड स्तर के अधिकारियों और प्राचार्यों को छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।