चंडीगढ़ नगर निगम ने यूटी बनाए रखने की मांग की

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के चंडीगढ़ पर दावे के बीच चंडीगढ़ नगर निगम ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि शहर एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहां एक विधानसभा का गठन किया जाए। विशेष रूप से बुलाए गए सदन में जब प्रस्ताव पारित किया गया उस वक्त केवल भाजपा के पार्षद मौजूद थे। बैठक के दौरान कांग्रेस, आप और अकाली दल के पार्षदों ने वाकआउट किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से कहा गया कि वह पंजाब और हरियाणा दोनों को अपनी अलग राजधानी बनाने के लिए कहे। फिलहाल चंडीगढ़ दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है।

पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब में शिफ्ट करने का प्रस्ताव पारित होने के कुछ दिनों बाद ही हरियाणा ने भी मंगलवार को सर्वसम्मति से इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से अगला कोई भी कदम नहीं उठाने को कहा गया। हरियाणा का कहना है कि कोई भी नया कदम पंजाब के पुनर्गठन से पैदा हुए सभी मुद्दों के निपटारे तक मौजूदा संतुलन को बिगाड़ देगा। हरियाणा विधानसभा ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निदेशरें के अनुपालन में सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के निर्माण के लिए कदम उठाने करने का भी आग्रह किया।

(आईएएनएस)