मेडिकल पीजी सीटों को ब्लॉक करने पर मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (केएनआरयूएचएस) में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल सीटों को ब्लॉक करने पर मामला दर्ज किया है।

वारंगल के मटवाड़ा थाने में केएनआरयूएचएस रजिस्ट्रार प्रवीण कुमार की शिकायत पर पुलिस ने कुछ निजी मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

कथित तौर पर कुछ कॉलेजों में संयोजक कोटे के तहत उत्तरी राज्यों के छात्रों के नाम पर या नीट पीजी परीक्षा में योग्यता के आधार पर मुफ्त सीटों के लिए लगभग 45 सीटों को ब्लॉक कर दिया गया था। जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन छात्रों से संपर्क किया, जिनके नाम पर सीटों को ब्लॉक कर दिया गया था, तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी भी केएनआरयूएचएस में प्रवेश की मांग नहीं की थी।

कुछ निजी कॉलेजों को बड़ी रकम कमाने के लिए ब्लॉक सीटों को एनआरआई कोटे में स्थानांतरित करने के घोटाले में शामिल होने का संदेह है।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बार-बार छात्रों को सीटों को ब्लॉक करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। हालांकि, प्रवेश प्रक्रिया की जांच के दौरान, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 45 आवेदकों के संबंध में मेरिट सूची में कुछ गड़बड़ियां पाईं। जब उन्होंने उम्मीदवारों के साथ जांच की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने केएनआरयूएचएस के तहत कॉलेजों में प्रवेश के लिए कभी आवेदन नहीं किया।

कथित अनियमितताओं के कारण राज्य के योग्य रैंक धारकों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया।

सरकार के सुझाव पर विवि प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

एक दिन पहले राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने केएनआरयूएचएस के कुलपति को निजी कॉलेजों में मेडिकल पीजी सीटों में प्रवेश में कथित अनियमितताओं पर तुरंत एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

राजभवन के एक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने मेडिकल पीजी सीट ब्लॉकिंग घोटाले की खबरों को गंभीरता से लिया है, क्योंकि इससे राज्य के योग्य रैंक धारकों को पीजी मेडिकल सीटों से वंचित कर दिया गया है।

वह खुद एक डॉक्टर होने के नाते इस खबर से दुखी थी और केएनआरयूएचएस,वारंगल के कुलपति को निर्देश दिया कि वे सुधारात्मक उपायों को शुरू करते हुए तुरंत एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

केएनआरयूएचएस के अधिकार क्षेत्र में 33 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें नौ सरकारी कॉलेज, 20 निजी कॉलेज और चार अल्पसंख्यक कॉलेज शामिल हैं।

(आईएएनएस)