नाशिक एकलव्य आवासीय स्कूल में बच्चों को गुणवत्ता विहीन खाना देने का मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । नाशिक के एकलव्य आवासिय आश्रम स्कूल में बच्चों को गुणवत्ता विहीन खाना देने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नाशिक जिलाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और नाशिक स्थित आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग को नाशिक स्थित एकलव्य आवासीय स्कूल में बच्चों को गुणवत्ता विहीन खाना दिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। जिसका स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपनी निहित शक्तियों के अनुसरण में मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। लिहाजा आयोग ने इस मामले में आदिवासी विकास विभाग के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार व्यास, नाशिक आदिवासी विकास विभाग की आयुक्त नयना गुंडे, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय खंडारे और नाशिक जिलाधिकारी गंगाथरण डी को नोटिस जारी करके एकलव्य आवासीय स्कूल पर गुणवत्ता विहीन खाना दिए जाने के लगे आरोपों के बारे में तथ्य और जानकारी नोटिस प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर पेश प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने नोटिस में यह भी कहा है कि अगर निर्धारित समय के भीतर जानकारी प्राप्त नही हुई, तो वह निहित सिविल कोर्ट की शक्ति का प्रयोग करके संबंधित अधिकरियों को आयोग के समक्ष उपस्थित रहने के लिए समन जारी कर सकता है। गौरतलब है कि एकलव्य आवासिय आश्रम स्कूल में गुणवत्ता विहीन खाना दिया जा रहा है। बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाए जाने के बाद स्कूल के छात्रों को अन्न त्याग आंदोलन करना पड़ा है।