संभाग के सभी जिलों में तत्काल आदिवासी होस्टल बने
डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग एवं मदद व पुनर्वास मंत्री विजय वड़ेट्टीवार ने छात्रवृति के लिए प्रस्ताव शीघ्र भेजने के साथ ही संभाग के आठों जिलों में 100 आदिवासी छात्रों की क्षमता वाले होस्टल तैयार करने के आदेश दिए हैं। वड़ेट्टीवार ने संभागीय आयुक्तालय में आश्रमशाला व विभागीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन संबंधी समीक्षा बैठक में पिछड़े व आदिवासी प्रवर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक लाभ के लिए छात्रवृति, शैक्षिक सामग्री, प्रशिक्षण, अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लेकर विस्तारपूर्वक बातचीत भी की।
तुरंत प्रस्ताव आमंत्रित
वड़ेट्टीवार ने पिछड़ा वर्ग व आदिवासी विद्यार्थियों की समस्या, शिष्यवृत्ति आदि के अलावा कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर को लेकर भी अधिकारियों संग चर्चा की। इस समय संभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, उपायुक्त प्राग सोमन, समाज कल्याण विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त जलील शेख, औरंगाबाद के सहायक आयुक्त पीजी वाभले, बीड़ के सहायक आयुक्त सचिन मड़ावी, जालना के सहायक आयुक्त अमित घवले, जिला समाज कल्याण अधिकारी एसएम केंद्रे, सहायक संचालक शिबा नाईकवाड़, लेखाधिकारी डॉ सुधीर चाटे आदि उपस्थित थे।
महाज्योति विभागीय कार्यालय के लिए जगह खोजें
वडेट्टीवार ने संभागीय आयुक्त केंद्रेकर को आदेश दिया कि वह औरंगाबाद में महाज्योति के विभागीय कार्यालय के लिए तत्काल जगह तलाश करें। बीड़ जिले के गन्ना कटाई कामगारों के बच्चों के लिए स्कूल प्रबंधन बाबत जानकारी भी ली। आदिवासी व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश देने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के आदेश दिया, ताकि पिछड़ा विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर उठ सके। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने का आदेश समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिए।
अधिकारियों ने यह दी जानकारी
समीक्षा बैठक की शुरुआत में श्री केंद्रेकर ने संभाग के आठों जिलों के जलाशयों में उपलब्ध पानी, किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या, पिछले वर्ष के बेमाैसम बारिश से फसल नुकसान बाबत विस्तार से जानकारी देकर इसके लिए आवश्यक निधि की मांग की। कोरोना के संभावित तीसरी लहर पर की जा रही तैयारी, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन निर्मिती क्षमता, बच्चों के लिए टीकाकरण व अन्य तैयारियों से मंत्री को अवगत कराया।
देश में ओबीसी के बिना चुनाव असंभव
राहत और पुनर्वास मंत्री विजय ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी राजनीतिक आरक्षण का निर्णय सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण देश के लिए लागू है। देश में ओबीसी के बिना चुनाव असंभव हैं। सभी राज्यों को इम्पिरिकल डाटा हासिल करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से केंद्र सरकार से वह डाटा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए निधि दी जाएगी। ओबीसी आरक्षण से बढ़कर निधि बड़ी नहीं है।
हमें हक का आरक्षण मिलना चाहिए यह हमारी भूमिका है। इसके लिए सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है जिस पर आगामी सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना है। संभागीय आयुक्त कार्यालय में मराठवाड़ा के आश्रम स्कूलों का जायजा लेने से पहले पत्रकारों से बातचीत में वड़ेट्टीवार बोल रहे थे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील के बीच हुई बैठक को लेकर सवाल पूछने पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर यह युति हो ही गई, तो अब लोग कहेंगे "लाव रे तो वीडियो"।
