दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं पर खर्च हाेंगे 7.50 करोड़ रुपए

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली।  देश के अतिपिछड़े 35 जिलों की सूची में शुमार आदिवासी बहुल गड़चिरोली जिले के विकास पर प्रति वर्ष केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों रुपये की निधि उपलब्ध करायी जाती है। इस वर्ष विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार ने 7 करोड़ 50 लाख रुपये की निधि उपलब्ध करायी है। यह निधि गड़चिरोली जिलाधिकारी के सरकारी बैंक खाते में जमा की गयी है। दुर्गम क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि, जिला निर्माण के 40 वर्षों बाद भी गड़चिरोली विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश गांवों में आज भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पायी हंै। सड़क निर्माणकार्य के अभाव में आज भी लोगों को पगडंडी का ही सहारा लेना पड़ता है। गांवों तक बसें पहुंच नहीं पाती। पीने के पानी की सुविधा नहीं होने से लोगों को झरिया से पानी लाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। उपचार के लिए भी लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ता है। नदी व नालों पर पुल का निर्माणकार्य नहीं किये जाने से आज भी लोगों को अपनी जान हथेली में लेकर नदी व नालों को पार करना पड़ता है। इन सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष जिला प्रशासन को करोड़ों रुपये की निधि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार ने विशेष सहायक योजना के तहत 7 करोड़ 50 लाख रुपये की निधि उपलब्ध करायी है। इस निधि से अब ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।