गड़चिरोली जिले के 15 हजार किसानों के खातों में जमा हुए 72.89 करोड़ रुपए

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली।  किसानों को वित्तीय संकटों से उबारने के लिए राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गयी महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमुक्ति योजना अब अपने अंतिम चरणों में है। योजना के तहत धान उत्पादक गड़चिरोली जिले के 15 हजार 12 किसानों को वित्तीय सहायता से लाभान्वित किया गया है। इन किसानों के बैंक खाते में सरकार द्वारा 72 करोड़ 89 लाख रुपए जमा कर संबंधित किसानों को कर्जमुक्त किया गया है। अब भी जिले के 368 किसानों का आधार प्रमाणिकरण नहीं होने के कारण वे योजना से वंचित हैं। इन किसानों को भी लाभ दिलाने के लिए आगामी 15 नवंबर तक आधार प्रमाणिकरण की मुहिम जिले में आरंभ की है।

बता दें कि, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 की कालावधि में खेती के लिए कर्ज उठाने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र हंै। वर्ष 2019 में यह योजना समूचे राज्य में लागू की गयी थी। हाल ही में 14 अक्टूबर को सहकार व पणन विभाग के प्रधान सचिव ने इस योजना की समीक्षा की, जिसमें यह उजागर हुआ कि, अब तक आदिवासी बहुल गड़चिरोली जिले के पात्र 368 किसान कर्जमुक्त नहीं हुए हैं। 25 अक्टूबर तक योजना के पोर्टल में 16 हजार 425 बैंक खातों को लिंक किया गया है। इनमें 15 हजार 745 पात्र खाते प्राप्त हुए। जिसमें से 15 हजार 377 किसानों ने आधार प्रमाणिकरण की प्रक्रिया पूर्ण की है। इन किसानों में से 15 हजार 12 किसानों को कर्जमुक्त किया गया है। जबकि 368 लाभार्थी किसानों के बैंक खाते आधार प्रमाणिकरण के अभाव में उनकी कर्जमुक्ति प्रलंबित है। इन किसानों में आरमोरी के 33 किसानों का समावेश होकर गड़चिरोली के 43, सिरोंचा 29,अहेरी 22 , कुरखेड़ा 42, कोरची 1, धानोरा 46, चामोर्शी 112, एटापल्ली 1, भामरागढ़ 1, मुलचेरा 8 और देसाईगंज के 30 किसानों का समावेश है। इन किसानों के लिए अब जिला प्रशासन द्वारा विशेष मुहिम शुरू कर आधार प्रमाणिकरण का कार्य किया जाएगा। यह मुहिम 15 अक्टूबर से आरंभ की गयी है जो आगामी 15 नवंबर तक निरंतर जारी रहेगी। मुहिम का लाभ उठाकर आधार प्रमाणिकरण करने का आह्वान जिला प्रशासन द्वारा किया गया है।

इंटरनेट सेवा ने बढ़ाया सिरदर्द  : योजना का लाभ पाने के लिए आपले सरकार केंद्र में जाकर किसानों को पंजीयन करना होता है लेकिन गड़चिरोली जिले के ग्रामीण इलाकों के इन केंद्रों में इंटरनेट सेवा का अभाव होने से कई किसानों का आधार प्रमाणिकरण नहीं हो पाया, जिससे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही यह कर्जमुक्त योजना स्थानीय किसानों के लिए सिरदर्द बन गई है।