केन्द्र के पास फंसा छग के कर्मचारियों का 17 हजार करोड़

डिजिटल डेस्क, रायपुर। नई अंशदायी पेंशन योजना के केन्द्र सरकार के पास जमा हजारों करोड़ रुपये को लेकर केन्द्र व राज्य में ठनने लगी है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन राज्यों के सामने आ रही है जहां पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। ऐसे ही राज्यों में शुमार छत्तीसगढ़ के कमचारियों का करीब 17 हजार करोड़ रुपये केन्द्र के पास जमा है, जिसे राज्य को देने से केंद्र इंकार कर चुका है। केंद्र के इंकार के बाद राज्य सरकार ने नई जुगत लगाई हैे। वह अपने कर्मचारियों को केन्द्र के पास जमा राशि में से 25 प्रतिशत राशि निकालने की छूट देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगले हफ्ते इसकी अनुमति दे देंगे। गौरतलब है कि दिल्ली तथा राजस्थान के बाद गैर-भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है।

अब ओपीएस के अनुरूप हर कर्मचारी का नया जीपीएफ खाता खोलकर हर महीने उनके मूल वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान खाते में जमा किया जा रहा है। यह कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित अंतिम भुगतान के रूप में दिया जाएगा। अब कर्मचारी नई अंशदायी पेंशन योजना का पैसा जो केंद्र सरकार के पास जमा है, निकालना चाहते हैं। राज्य सरकार ने 20 मई को भी पत्र भेजकर पेंशन निधि विनियामक से जमा राशि मांगी थी। इस पर प्राधिकरण ने  राज्य सरकार को कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की जमा राशि वापस किए जाने का प्रवाधान नहीं होने की बात कहते हुए, पैसा देने से इंकार कर दिया था। सीएम भूपेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पेंशन निधि पैसा लौटाने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को जमा पैसा लौटाएगी या नहीं, तय नहीं है। इस सबको देखते हुए सरकार ने विधि विशेषज्ञों से सलाह मांगी थी। विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार कर्मचारियों को केंद्र के पास जमा पैसेा निकालने की अनुमति देनेका ट्रम्प कार्ड खेलने जा रही है। सूत्रों के अनुसार इसी रास्ते से राजस्थान में कर्मचारियों ने दिल्ली में जमा अपने करीब 18 सौ करोड़ रुपए निकाले हैं।