किसान पर नजर!: कोदो और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगा उपार्जन
- प्रदेश में ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा
- छिंदवाड़ा जिले की भारिया जनजाति को मिलेगा पीएम-जनमन योजना का लाभ
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव की केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायत राज व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि भवन दिल्ली में सौजन्य भेंट कर उनके मंत्रालयों से संबंधित प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीअन्न को प्रोत्साहन देने के आह्वान पर मध्यप्रदेश में उत्पादित कोदो और कुटकी को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के अनुरोध किया, जिससे प्रदेश के जनजातीय कृषकों को विशेष लाभ मिल सके। उन्होंने कोदो और कुटकी का रागी के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य 4290 रुपए देने का अनुरोध किया, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का बंपर उत्पादन हुआ है जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लक्ष्य की सीमा को बढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने उचित विचार करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, जिससे देश की खाद्यान्न सुरक्षा मजबूत हो सके।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में नहर से सिंचाई व्यवस्था के स्थान पर प्रेशराइज्ड पाइप से खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 'मोर क्रॉप, पर ड्रॉप' के संकल्प पर काम करते हुए मध्यप्रदेश इस प्रेशराइज्ड पाइप से सिंचाई व्यवस्था में अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रेशराइज्ड पाइप के आउटलेट्स पर ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर व्यवस्था लगाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मिलने से किसानों को और अधिक फायदा होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री से ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के लक्षित क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम-जनमन योजना में मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले को शामिल नहीं किया गया है। यहां निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया पीएम-जनमन योजना के लाभ से वंचित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस जनजाति के विकास के लिए छिंदवाड़ा जिले को पीएम-जनमन योजना में शामिल करने का अनुरोध किया, जिससे इन्हें आवास और सड़क की सुविधा सुगमता से मिल सके। केंद्रीय मंत्री चौहान ने इस प्रकरण में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक में प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री संजय शुक्ला सहित केंद्रीय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
