सदन का विशेष सत्र: महिला आरक्षण पर सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी से पूछा सवाल, 'ओबीसी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार क्यों नहीं देना चाहते?'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सदन का विशेष सत्र सही मायनों में अब तक बेहद ही खास रहा है। गाहे बगाहे यह सवाल उठते रहे हैं कि सदन में महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए। उसके मध्य नजर रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने बीते दिन यानी 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया और 454 पक्ष में तो 2 विरोध में वोट पड़ कर ये विधेयक पारित हो गया, जो इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो चुका है। लोकसभा से पारित होने के बाद इस विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल को उच्च सदन ( राज्यसभा) में आज यानी 21 तारीख को पेश किया गया। राज्यसभा में इस विधेयक पर आज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चर्चा होने वाली है। चर्चा के बाद वोटिंग होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि ये विधेयक राज्यसभा से भी आसानी से पास हो जाएगा।

राज्यसभा से पास हो जाने के बाद ये विधेयक कानून का रूप ले लेगा। कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को पूरी तरह सपोर्ट किया लेकिन उसने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि इस विधेयक को पास होते ही केंद्र की मोदी सरकार को लागू करना चाहिए ताकि, देश की महिलाओं को तुरंत लाभ मिल सके।

क्या है महिला आरक्षण बिल?

महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला विधेयक है। अगर ये विधेयक लागू हो जाता है तो लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। इनके लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित रहेगी यानी जिस राज्य में जितनी भी लोकसभा और विधानसभा की सीटें रहेंगी उन पर 33 फीसदी महिलाओं का अधिकार रहेगा।