विशेष सत्र: मोदी कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी, कांग्रेस ने विधयेक का किया स्वागत, कल संसद पटल पर हो सकता है पेश

मोदी कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी, कांग्रेस ने विधयेक का किया स्वागत, कल संसद पटल पर हो सकता है पेश
  • मोदी कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी
  • कांग्रेस ने विधयेक का किया स्वागत
  • कल संसद पटल पर पेश हो सकता है महिला आरक्षण बिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरकार की कैबिनेट ने सोमवार शाम को महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। इस विधयेक के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमवार शाम को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। करीब एक घंटे चली इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को पास करा लिया गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट किया, ''महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया। अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार का अभिनंदन।'' इसके बाद उन्होंने यह पोस्ट ट्विटर से डिलीट भी कर दी है। इसे लेकर भी अब तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं।

महिला आरक्षण विधेयक 19 सितंबर को संसद पटल पर पेश किया जा सकता है। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद में विशेष सत्र शुरू होने से ठीक पहले कहा था कि संसद का सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा, मूल्यवान और ऐतिहासिक निर्णयों का है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुए सोमवार शाम को कैबिनेट बैठक में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इनमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण समेत अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई सामने

वहीं, अब महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, "कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी।"

Created On :   18 Sept 2023 6:18 PM GMT

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