जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र: महिलाओं को हर साल 18 हजार रु., दो सिलेंडर मुफ्त, स्टूडेंट्स को लैपटॉप, घाटी के वोटर्स के लिए बीजेपी ने खोला खजाना
- बीजेपी ने घाटी के लिए जारी किया घोषणा पत्र
- अमित शाह घोषणा पत्र जारी करने के दौरान रहे मौजूद
- राज्य में महिलाओं को हर साल मिलेंगे 18 हजार रुपये
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर बीजेपी प्रमुख रविंदर रैना और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी ने अपनी घोषणापत्र में कई सारे वादे किए हैं। पार्टी ने अपने घोषणापत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है।
इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि धारा 370 और 35ए अब पास्ट (अतीत) बन चुका है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरा भारत और जम्मू-कश्मीर की जनता को आनंद है। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को उनके हाथ में पत्थर और हथियार पकड़ाती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में विकास के क्षेत्र में ढेर सारे काम हुए हैं।
अमित शाह ने कहा, "मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप देश और जम्मू-कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करिए, आपके मौन धारण करने से कुछ नहीं होगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं? आप हां या ना में जवाब दीजिए।"
जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र
- हम आतंकवाद और अलगाववाद का पूरा सफाया करके जम्मू कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अग्रणी बनाएंगे।
- मां सम्मान योजना के तहत हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को हर साल 18000 रुपये देंगे।
- उज्जवला लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण पर ब्याज के विषय पर सहायता।
- नए उद्योग लगाए जाएंगे, जिनसे रोजगार पैदा होगा।
- मौजूदा व्यवसायों और छोटे व्यापारियों को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे।
- जम्मू-कश्मीर में 7,000 मौजूदा एमएसएमई (MSME) इकाइयों की मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए एक नई नीति तैयार की जाएगी ताकि भूमि और सार्वजनिक उपयोगिताओं तक पहुंच को संबोधित किया जा सके।
- वर्तमान बाजारों और वाणिज्यिक स्थानों पर काम कर रहे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के पट्टा विलेखों (Lease Deeds) के नियमितीकरण से संबंधित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा।
- इसके साथ ही इकाइयों और मजदूरों की समस्याओं का निवारण करने के लिए हम कठोर कदम उठाएंगे।
- PPNDRY के तहत 5 लाख रोजगार।
- प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात संबंधी भत्ते के तौर पर 3 हजार रुपये सालाना।
- JKPSC-UPSC के जैसी परीक्षाओं के लिए 2 सालों के लिए 10 हजार रुपये की कोचिंग फीस।
- परीक्षा केंद्रों तक यातायात संबंधी लागत और एकमुश्त आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करेंगे।
- उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट-लैपटॉप।
- जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जम्मू में क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन।
- जम्मू, डल झील, और कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा।
भूमिहीनों को मिलेगी जमीन- अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन लाभार्थियों के लिए 5 मरला जमीन का मुफ्त आवंटन सुनिश्चित करेंगे।
- हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सौर उपकरण की स्थापना के लिए ₹10,000 की सब्सिडी भी दी जाएगी।
- सभी कर्मचारियों, विशेषकर कश्मीर घाटी में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अन्य कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी।
- हम अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर की सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में 20% कोटा देंगे, और सामान्य कोटे पर कोई प्रभाव डाले बिना जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करेंगे।
- हम पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ₹10,000 प्रदान करेंगे, जिसमें मौजूदा ₹6,000 के साथ अतिरिक्त ₹4,000 शामिल होंगे, जिससे जम्मू और कश्मीर में किसानों की उन्नति सुनिश्चित होगी।
- हम कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50% तक कम करेंगे, जिससे किसानों के लिए सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी संचालित करना आसान हो जाएगा।
- सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित होगा।
- हम वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को ₹1,000 से तीन गुना बढ़ाकर ₹3,000 करेंगे, जिससे कमजोर वगों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।
- हम सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत सेहत योजना के ₹5 लाख कवरेज के अतिरिक्त ₹2 लाख प्रदान करेंगे।
- हम मौजूदा और आगामी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से 1,000 नई सीटें जोड़ेंगे।
