दिल्ली शराब घोटाला मामला: केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई ने क्यों किया गिरफ्तार? अब किस एंगल से दोनों एजेंसी कर रही है जांच, जानें
- सीबीआई की हिरासत में हैं केजरीवाल
- तीन दिन तक चलेगी पूछताछ
- केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शराब घोटाले में फंसे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने केजरीवाल को तीन दिन की कस्टडी में रखा है। इस दौरान सीबीआई उनसे शराब घोटाला मामले में पूछताछ करेगी। लेकिन इस शराब घोटाले के मामले पर ईडी ने पहले ही जांच कर ली है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जब ईडी ने जांच कर ली है तो सीबीआई क्या जानना चाहती है? सीबीआई की जांच और ईडी की जांच में क्या अंतर होने वाला है?
दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री फंसते ही चले जा रहे हैं। सीबीआई ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल से सीबीआई तीन दिनों तक पूछताछ करेगी। हालांकि, यहां मसला यह है कि जांच पड़ताल तो ईडी भी पहले ही कर चुकी है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या दोनो की जांच के पीछे अलग-अलग कारण हैं? जानकार का मानना है कि ईडी और सीबीआई केस की तह तक जाने के लिए एक साथ काम कर रही है। इसके अलावा केस में अलग-अलग एंगल से भी जांच जारी है।
अभी बीते दो दिन पहले 25 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ करके बयान रिकॉर्ड किया। जिसके बाद एक्शन लिया गया। अब ईडी से तुलना की जा रही है। पता चला है कि ईडी और सीबीआई अलग-अलग पहलू की जांच करेंगे। ईडी धन संबंधी जांच करेगा और सीबीआई शराब कांड से जुड़े सरकारी अधिकारियों के रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार के संबंध में जांच करेगा।
क्यों ईडी ने मार्च में किया था केजरीवाल को गिरफ्तार?
मार्च के महीने में ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब उन पर कथित तौर पर पैसों के लेनदेन और उसके इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 3, मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध मानती है। इसमें पैसों को छुपाने, कब्जा करने, उसका उपयोग और गलत पैसों को अवैध गतिविधि जैसे अपराध आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने ये आरोप लगाया था कि यह घोटाला थोक शराब कारोबार को निजी संस्थाओं को देने के लिए था।
सीबीआई किस केस की कर रही है जांच
साल 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसी एक्ट के तहत सीबीआई ने करप्शन का मामला दर्ज किया था। लेकिन इसमें केजरीवाल को आरोपी के तौर पर नहीं रखा गया था। मार्च में केजरीवाल को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि पीएमएलए के तहत आरोपी होने के लिए पहले से तय अपराध में आरोपी होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल में भी सीबीआई ने केजरीवाल को गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया था।
आसान तरीके से समझें तो ईडी मनी ट्रेल की जांच कर रहा है। क्योंकि, केजरीवाल पर कथित तौर पर पैसों के लेन-देन और पैसों के उपयोग करने के आरोप हैं। वहीं, सीबीआई इस मामले में करप्शन को देख रही है। इसके लिए उसे कथित रिश्वत के लेनदेन को साबित करना पड़ेगा। अब तक उसका आरोप है कि उत्पाद शुल्क नीति के तहत लाइसेंसधारियों को गलत फायदा दिया गया है। जैसे कि लाइसेंस फीस में छूट या अप्रूवल के बिना लाइसेंस को आगे बढ़ा देने जैसे आरोप हैं।
जमानत में कितने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं?
ईडी के पास पीएमएलए एक्ट की ताकत है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनाता है। इस अपराध की कोई बेल नहीं है। इसमें जमानत देने का पूरा फैसला कोर्ट का होता है। इस एक्ट के तहत ईडी बिना किसी वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। इसके अलावा वह उसको लंबे समय के लिए कस्टडी में भी रख सकता है।
वहीं पीसी एक्ट सीबीआई को मजबूती दे रहा है। सरकारी सिस्टम और पब्लिक ऑफिस में करप्शन को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। इस एक्ट में आरोपी जमानत मांग सकता है लेकिन उसको जमानत तब तक नहीं मिलेगी जब तक सरकारी वकील इस जमानत के खिलाफ तर्क ना दे दे।
जुलाई में सामने आया था शराब घोटाले का मामला
जुलाई साल 2022 में शराब घोटाले का खुलासा दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचीव नरेश कुमार की रिपोर्ट्स से हुआ था। रिपोर्ट्स में उन्होंने आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाए थे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त साल 2022 को केस दर्ज किया था। इसमें पैसों का भी लेन देन था इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने केस दर्ज किया था और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया।
