'एक चुनाव' के तहत मतदाता लोकसभा और विधानसभा के लिए एक ही दिन डालेगा वोट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'एक चुनाव' शब्द का मोटे तौर पर मतलब भारतीय चुनाव चक्र को इस तरह से संरचित करना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ समकालिक हों। ऐसे परिदृश्य में, 2017 में तैयार किए गए एक डिस्‍कशन पेपर के अनुसार, एक मतदाता आम तौर पर एक ही दिन और एक ही समय में लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए अपना वोट डालेगा। पेपर के लेखक बिबेक देबरॉय उस समय नीति आयोग के सदस्‍य और किशोर देसाई विशेष कर्तव्य अधिकारी थे।

एक साथ चुनाव की अवधारणा वास्तव में देश के लिए नई नहीं है। नोट में कहा गया है कि संविधान को अपनाने के बाद, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951 से 1967 की अवधि में एक साथ आयोजित किए गए, जब समकालिक चुनावों का चक्र बाधित हो गया।

वर्तमान स्थिति में, देश में हर साल लगभग 5-7 राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं (कुछ असाधारण वर्षों को छोड़कर)। पेपर में कहा गया है कि ऐसी स्थिति सभी प्रमुख हितधारकों - सरकार (संघ और राज्य सरकारें दोनों), चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी/अधिकारी, आम मतदाता/मतदाता, साथ ही राजनीतिक दल और उम्मीदवार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

मौजूदा चुनावी चक्र के प्रमुख प्रतिकूल प्रभावों में चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करने के कारण विकास कार्यक्रमों और शासन पर प्रभाव शामिल है, बार-बार चुनावों के कारण सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा बड़े पैमाने पर व्यय होता है; काफी लंबे समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है।

पेपर में कहा गया है कि भारत में कोई भी वयस्क व्यक्ति आम तौर पर हर पांच साल में लोकसभा, राज्य विधानसभा और तीसरी श्रेणी के सदस्यों का चुनाव करने के लिए अपना वोट डालता है, जब इन संस्थानों का संबंधित कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है।

आदर्श रूप से, एक साथ चुनावों का अर्थ यह होना चाहिए कि संवैधानिक संस्थानों के सभी तीन स्तरों के चुनाव एक समकालिक और समन्वित तरीके से हों। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि एक मतदाता एक ही दिन में सरकार के सभी स्तरों के सदस्यों को चुनने के लिए अपना वोट डालता है।

पेपर में कहा गया है कि संविधान के अनुसार तृतीय-स्तरीय संस्थान मुख्य रूप से राज्य का विषय है। इसके अलावा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि तीसरे स्तर के संस्थानों के चुनाव राज्य चुनाव आयोगों द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होते हैं और देश में उनकी संख्या काफी बड़ी है, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों को तीसरे स्तर के साथ सिंक्रनाइज़ और संरेखित करना अव्यावहारिक और संभवतः असंभव होगा।

तदनुसार, इस नोट के प्रयोजनों के लिए, "एक साथ चुनाव" शब्द को भारतीय चुनाव चक्र को इस तरह से संरचित करने के रूप में परिभाषित किया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ समकालिक हों। ऐसे परिदृश्य में, एक मतदाता आम तौर पर एक ही दिन और एक ही समय में लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए अपना अलग-अलग वोट डालेगा।

एक साथ चुनाव का मतलब यह नहीं है कि पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक ही दिन मतदान होना जरूरी है। पेपर में कहा गया है कि इसे मौजूदा प्रथा के अनुसार चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा सकता है, बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए एक ही दिन वोट करें।

एक साथ चुनाव के पक्ष में कई ठोस कारण हैं। बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्यक्रमों, कल्याणकारी गतिविधियों का निलंबन, बार-बार चुनावों पर सरकार और विभिन्न हितधारकों द्वारा बड़े पैमाने पर व्यय, काला धन, लंबे समय तक सरकारी कर्मियों और सुरक्षा बलों की व्यस्तता, जाति, धर्म का कायम रहना और सांप्रदायिक मुद्दे आदि। पेपर में कहा गया है कि इन सभी में से शासन और नीति निर्माण पर बार-बार चुनावों का प्रभाव शायद सबसे महत्वपूर्ण है।

बार-बार होने वाले चुनाव सरकारों और राजनीतिक दलों को लगातार "प्रचार" मोड में रहने के लिए मजबूर करते हैं जिससे नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित होता है। अदूरदर्शी लोकलुभावन और "राजनीतिक रूप से सुरक्षित" उपायों को "कठिन" संरचनात्मक सुधारों पर उच्च प्राथमिकता दी जाती है जो दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से जनता के लिए अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। इससे शासन व्यवस्था में कमी आती है और सार्वजनिक नीतियों और विकासात्मक उपायों के डिजाइन और वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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