एमपी चुनाव 2023: एक वोट मप्र के साथ देश का भविष्य तय करेगा : अमित शाह

डिजिटल डेस्क, मऊगंज/जबलपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं से कहा कि एक वोट न केवल भाजपा को जिताएगा, बल्कि आपका एक वोट आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश और भारत का भविष्य भी तय करेगा।

राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार अभियान में अमित शाह ने मऊगंज और जबलपुर में जनसभाओं में मतदाताओं को एक वोट की कीमत बताई और कहा कि यह वोट प्रदेश और भारत का भविष्य तय करेगा। कांग्रेस खेमों और परिवारवाद की पार्टी है। तीन परिवार प्रदेश और देश में शासन करना चाहते हैं। कमलनाथ, नकुलनाथ को और दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। जब परिवार राजनीति में अपनों को स्थापित करने में लगे हो तो वो जनता का भला कैसे कर सकते हैं।

शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मध्यप्रदेश का विकास नहीं हुआ। मैं कई दिनों से कमलनाथ से पूछ रहा हूं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। कांग्रेस के शासन में प्रदेश को कितना ग्रांट मिलता था। 10 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दो लाख करोड़ रूपया दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 लाख 33 हजार करोड़ रुपया अभी तक दिया है।

शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कमलनाथ को एटीएम बनाकर मध्यप्रदेश की जनता को लूटने का काम किया। सिर्फ घोटाले ही घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में हुए। भाजपा की सरकार वापस आई तो किसानों को मिलने वाली 6 हजार की सम्मान राशि को 12 हजार रुपए किया जाएगा। प्रदेश में 93 लाख किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। 3 करोड़ 70 लाख गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिल रहा है। पांच लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो रहा। भाजपा फिर सत्ता में आई तो इसे 10 लाख रुपए तक किया जाएगा।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए शाह ने कहा दिग्विजय सिंह ने प्रदेश का बंटाधार कर दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी। अब प्रदेश को बीमारू नहीं बेमिसाल प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। भाजपा की सरकार आने पर बेमिसाल राज्य से बेस्ट प्रदेश बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।

शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा वर्ग का विरोध किया। कांग्रेस ने मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। राजीव गांधी ने लागू करने का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर इस वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया है। नीट की परीक्षा हो या फिर सैनिक स्कूल में भर्ती, 27 प्रतिशत आरक्षण किया गया। सबसे ज्यादा मंत्री आज पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हैं।

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