'एक राष्ट्र एक चुनाव' संसदीय लोकतंत्र के लिए विनाशकारी: औवेसी

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी है कि एक राष्ट्र एक चुनाव बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए एक आपदा होगा। हैदराबाद के सांसद ने रविवार को एक्स पर उस समिति की नियुक्ति की अधिसूचना पोस्ट की, जो एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच करेगी।

ओवैसी ने लिखा, “यह स्पष्ट है कि यह पैनल सिर्फ एक औपचारिकता है और सरकार पहले ही इस पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है। एक राष्ट्र एक चुनाव बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए एक आपदा होगा।” सांसद ने यह भी कहा कि आगामी राज्य चुनावों के कारण मोदी को गैस की कीमतें कम करनी पड़ीं। उन्होंने कहा, "वह एक ऐसा परिदृश्य चाहते हैं, जहां अगर वह चुनाव जीतते हैं, तो अगले पांच साल बिना किसी जवाबदेही के जनविरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने में बिताएं।"

इससे पहले ओवैसी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को असंवैधानिक करार दिया था। केंद्र ने 1 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति का उद्देश्य आम और राज्य चुनावों को एक साथ आयोजित करने की व्यवहार्यता की जांच करना और इसके लिए संभावित रूप से मसौदा कानून बनाना है।

पैनल जांच करेगा और सिफारिश करेगा कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। अधिसूचना के अनुसार, समिति त्रिशंकु सदन से उत्पन्न एक साथ चुनाव, अविश्वास प्रस्ताव को अपनाने, या दलबदल या ऐसी किसी अन्य घटना के परिदृश्य में संभावित समाधान का विश्लेषण करेगी और सिफारिश करेगी।

समिति को चुनावों के समन्वयन के लिए एक रूपरेखा का सुझाव देने और विशेष रूप से, चरणों और समय सीमा का सुझाव देने के लिए कहा गया है, जिसके भीतर वह एक साथ चुनाव करा सकते हैं, यदि चुनाव एक बार में नहीं हो सकते हैं और साथ ही संविधान और अन्य कानूनों में किसी भी संशोधन का सुझाव देने के लिए कहा गया है।

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