जातीय जनगणना: 'बिहार जातिगत जनगणना सर्वे पर रोक नहीं', सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका, नए साल में होगी अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में 2 अक्टूबर को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जातिगत सर्वे पर यथास्थिति का आदेश देने से मना कर दिया। साथ ही, अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में करने को कहा।

जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पर रोक से मना करते हुए पीठ के अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, "हम किसी भी राज्य सरकार को नीति बनाने या फिर काम करने से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हम सुनवाई के दौरान उसकी समीक्षा जरूर कर सकते हैं। "इस मामले में सुनावाई करते हुए जज ने कहा, " उच्च अदालत ने बिस्तार से आदेश को पारित किया है। जिसे हमें विस्तार से सुनना होगा। यह सही है कि सरकारी योजना बनाने के लिए आंकड़े जुटाना जरूरी है। लेकिन, इस मामले में हमे दोनों पक्षों को भी सुनना चाहेंगे।"

वकील के सवाल पर जज का जवाब

आज सुप्रीम कोर्ट में वकील ने कहा कि बिहार सरकार ने अदालत के फैसले से पहले ही जातिगत जनगणना को जारी कर दिया। इस पर जज ने कहा कि हमारी ओर से सर्वे के आंकड़े जारी करने पर रोक नहीं लगाई गई थी। इसके बाद वकील ने कहा कि इस तरह की सर्वे की प्रक्रिया से निजता के अधिकार का हनन होता है। यह तय होना चाहिए कि इस मामले में नोटिस जारी किया जाना चाहिए या फिर नहीं। इस पर जज ने कहा कि हम नोटिस जारी करने जा रहे हैं और इस मामले में अगली सुनवाई अगले साल जनवरी में होगी।

वकील ने पीठ से कहा कि यथास्थिति का आदेश जारी कर दीजिए। इस पर जज ने कहा कि ऐसा अभी नहीं कर सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्गीकृत आंकड़े प्रकाशित किया जाए या फिर नहीं। साथ ही, हम किसी राज्य सरकार को नीति बनाने से नहीं रोक सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जातीय जनगणना पर लोगों के निजी आंकड़ें सार्वजनिक नहीं किए जाए।

बता दें कि, हाल ही में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक की है। हालांकि, इस मुद्दे पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई होना बाकी है। लेकिन इस बीच बिहार सरकार ने रिपोर्ट जारी कर दिया है। बिहार की सियासत में जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट पर खूब सियासत हो रही है। साथ ही, इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष को लेकर भी तकरार जारी है। केंद्र की सियासत में भी इस मुद्दें को जोरों-शोरों से उठाया जा रहा है। जिसे खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी तूल दे रहे हैं।