ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति: हिमाचल के मुख्यमंत्री
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ठाकुर ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ड्रग्स के मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक नेटवर्क को पाटने के उद्देश्य से ड्रग्स के उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत राज्य स्तरीय नशा अपराध नियंत्रण इकाई की स्थापना की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा 2019 में टोल-फ्री ड्रग प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर 1908 शुरू किया गया था। इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य जनता को नशा तस्करों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना और नशा करने वालों और उनके माता-पिता को नशामुक्ति के संबंध में परामर्श प्रदान करना है। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य द्वारा तस्करी और खपत की रोकथाम और पुनर्वास, नशामुक्ति आदि के लिए वैकल्पिक विकास कार्यक्रमों के लिए एक विस्तृत नीति तैयार की जा रही है।उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा कई नए तरीके शुरू किए गए हैं, जिसके अब तक सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 5,855 मामले दर्ज किए गए हैं और 7,938 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने तकनीक के व्यावहारिक उपयोग पर प्रशिक्षण के अलावा ड्रग्स की रोकथाम और नियंत्रण की प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।सम्मेलन में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशे के खिलाफ किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की।
(आईएएनएस)
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