हम राजस्व रिकॉर्ड गायब होने की सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं : दिल्ली हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को निराशा जताई की कि राजधानी के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से बड़ी संख्या में दस्तावेज और भूमि रिकॉर्ड गायब होने के बावजूद अधिकारियों ने 15 साल तक इस समस्या को नहीं उठाया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने कहा कि चूंकि गायब दस्तावेजों के लिए कई अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसलिए वह स्थिति की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दे सकती हैं।
उन्होंने कहा, मैं इसे बहुत स्पष्ट कह रही हूं कि मैं मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे सकती हूं, क्योंकि यह बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। यह संभव नहीं है कि सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय से दस्तावेजों को लेकर कोई ट्रक इस तरह गायब हो जाए और इस बारे में प्राथमिकी 15 साल बाद दर्ज कराना भी हैरान करने वाली बात है।
पीठ ने मामले को 8 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और आदेश दिया कि महानिरीक्षक (आईजी) पंजीकरण शारीरिक रूप से उपस्थित रहें। पीठ ने प्रमुख सचिव, राजस्व को आगे की कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि वह उन सभी सब-रजिस्ट्रारों की पूरी सूची चाहती हैं, जो उस अवधि के दौरान काम कर रहे थे। उन्होंने आदेश दिया, पुलिस जांच और दर्ज प्राथमिकी की स्थिति को भी रिकॉर्ड में रखा जाए।
अदालत मोंक एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि 1994 में कुछ कृषि भूमि के लिए छह बिक्री विलेख पंजीकृत किए गए थे। फरवरी 1995 में याचिकाकर्ता म्यूटेशन का लाभार्थी था और इसके परिणामस्वरूप, उसने मूल बिक्री विलेख (सेल डीड) हासिल किया।
याचिकाकर्ता ने हालांकि 2013 में दस्तावेजों को खो दिया और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी से प्रमाणित प्रतियों की मांग की। कंपनी ने आवश्यक शुल्क भी जमा किया। दिसंबर 2013 में रजिस्ट्रार ने कंपनी से कहा था कि उनके पास दस्तावेज नहीं हैं। बाद में जब याचिकाकर्ता ने दिल्ली अभिलेखागार विभाग से संपर्क किया तो उसके पास भी प्रतियां नहीं थीं।
याचिकाकर्ता ने सितंबर 2021 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुरोध पेश किया, जिसने संकेत दिया कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे और पुलिस ने मई 2019 में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी। याचिकाकर्ता को केवल एफआईआर के दो पृष्ठ सौंपे गए थे।
याचिका और प्राथमिकी की समीक्षा करने के बाद न्यायमूर्ति सिंह ने पाया कि साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं कि अधिकारियों को पता था कि ये रिकॉर्ड गायब हो गए थे, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट करने से पहले 14 साल तक इंतजार किया।
उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि बिक्री और खरीद लेनदेन के लिए इन दस्तावेजों का दुरुपयोग किया जा सकता है, नागरिकों से संबंधित भूमि अभिलेखों के संरक्षण की विश्वसनीयता और अखंडता के बारे में भी गंभीर चिंताएं उठाई गईं। सभी तथ्यों को जानने के बावजूद कोई भी अधिकारी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करता है।
(आईएएनएस)
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