यूपी सरकार माध्यमिक विद्यालयों का करेगी नवीनीकरण

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी और सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण की आवश्यकता वाले स्कूलों का बेसलाइन असेसमेंट और जियोटैग सर्वे कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।

25 मार्च तक बड़े पैमाने पर 6,895 स्कूलों का सर्वे करने के लिए 1,405 सर्वेक्षकों की एक टीम को शामिल किया जाएगा। विश्लेषण रिपोर्ट अलंकार यूपी मोबाइल एप पर अपलोड की जाएगी।

गाइडलाइन के अनुसार, स्कूलों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर इमारत की तस्वीर के साथ मरम्मत, पुनर्निर्माण या नवीनीकरण की आवश्यकता वाले हिस्से अपलोड करने होंगे। माध्यमिक विद्यालयों की वास्तविक अवसंरचनात्मक स्थिति का पता लगाने और विद्यालयों को बदलने के लिए अंतर विश्लेषण करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

स्कूल बिल्डिंग, जो 75 वर्ष पुराने हैं और जर्जर अवस्था में हैं, को प्राथमिकता दी जाएगी। सर्वे के बाद चयनित विद्यालयों को इस शर्त के साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा कि वे मरम्मत के लिए अनुदान साझा करेंगे।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, यह पहली बार है कि सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों, विशेष रूप से सहायता प्राप्त स्कूलों को एक नया जीवन देने का फैसला किया है। जिला स्तरीय समितियां आवेदनों की जांच करेंगी। सर्वेक्षण टीम स्कूल की मांग का सत्यापन करेगी।

कई पुराने शानदार सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल संरचनाएं हैं जिन्हें अब तत्काल जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। स्कूलों के लिए प्रश्नावली में शौचालय, हाथ धोने की इकाई, कक्षाओं में टाइलिंग, ब्लैकबोर्ड की स्थिति, कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड, डेस्क और बेंच, चारदीवारी, बिजली और प्रयोगशालाओं की उपलब्धता शामिल है।

आईएएनएस

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