केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का किया शुभारंभ
- समझौतों के जरिए बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा विवाद
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मणिपुर में 2,450 करोड़ रुपये के 29 विकास कार्यो का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह भी मौजूद थे।
शाह ने अपने संबोधन में कहा पहले सरकारें चौबीसों घंटे राजनीति करती थीं, सशस्त्र संगठनों का समर्थन करती थीं और फिरौती, अपहरण, नशीली दवाओं के व्यापार और बंद के नाम पर जनता को परेशान करती थीं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार दोनों मणिपुर में केंद्र और बीरेन सिंह सरकार ने मिलकर राज्य को डबल इंजन का विकास पेश किया है। मोदी सरकार ने पूरे पूर्वोत्तर के विकास के लिए कई आयाम खोले हैं और प्रधानमंत्री का कहना है कि आठ पूर्वोत्तर राज्य भारत की अष्टलक्ष्मी हैं। प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के सभी मंत्रियों को आदेश दिया है कि 15 दिनों में, प्रत्येक मंत्री को किसी न किसी राज्य में उपस्थित होना चाहिए और एक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। पिछले साढ़े सात वर्षो में, 1,500 मंत्रिस्तरीय दौरे हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री ने कई दौरे किए हैं।
शाह ने उल्लेख किया कि बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा विवाद जैसी कई समस्याएं थीं, जिन्हें समझौतों के माध्यम से हल किया गया है। करीब 3,000 उग्रवादी अपने हथियार डाल चुके हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और आज ये युवा देश के विकास में लगे हुए हैं। शाह ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान तीन आईएस थे-अस्थिरता, उग्रवाद और असमानता।
हमने इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीग्रेशन तीनों को बदल दिया है, तभी देश एक बन सकता है और पूर्वोत्तर एक बन सकता है। हमने मणिपुर को नाकाबंदी मुक्त, बंद मुक्त और विकास के पथ पर ले लिया है। हम भी बनाएंगे। मणिपुर को मौका दिया जाए तो नशा मुक्त। शाह ने आगे उल्लेख किया कि मणिपुरी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र रानी मां और सभी आदिवासी नेताओं के लिए एक संग्रहालय का निर्माण कर रहा है।
उन्होंने कहा आज, 2,194 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं के साथ 265 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 15 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सिंह ने मणिपुर को लगभग 2,450 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। केवल दो दिनों में मणिपुर के लोगों के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं।
(आईएएनएस)
