केंद्रीय बजट गरीब विरोधी, विकास विरोधी : हुड्डा

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बुधवार को केंद्रीय बजट को गरीब विरोधी, किसान विरोधी और विकास विरोधी बताते हुए कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य बजट में खाली हाथ रहा, क्योंकि किसी विशेष योजना की घोषणा नहीं की गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन बजट में उन्हें राहत देने का कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने यहां एक बयान में कहा, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए और कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बजट उनकी मांगों पर मौन है। कोरोनावायरस काल में हर वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बजट में इसके मुआवजे के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

हुड्डा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बजट में उर्वरक सब्सिडी को 2.25 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 1.75 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। पिछले साल के संशोधित बजट में यूरिया सब्सिडी 1,54,098 करोड़ रुपये थी, इस बार इसे घटाकर 1,31,100 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह, खाद्य सब्सिडी 2.87 रुपये से घटाकर 1.97 लाख करोड़ रुपये कर दी गई।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) का बजट भी 89,400 करोड़ रुपये से घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 12,954 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी, जो अब घटकर 10,787 करोड़ रुपये रह गई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए पिछले बजट में 68,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी, इस बार इसे घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह फसल बीमा योजना का परिव्यय पिछले बजट में 15,500 करोड़ रुपये था और इस बार इसे घटाकर 13,625 करोड़ रुपये कर दिया गया।

हुड्डा ने कहा, बजट शिक्षा और स्वास्थ्य में कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत से भी कम प्रावधान करता है। इन दो क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।

आईएएनएस

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