संसद में हंगामे को लेकर जयराम रमेश और प्रल्हाद जोशी में ट्विटर वॉर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अडानी के मसले पर संसद के दोनों सदनों में मचे हंगामे और लगातार तीसरे दिन कोई कामकाज न होने को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के बीच ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है। दोनों नेता ट्विटर पर एक दूसरे पर वॉर और पलटवार कर रहे हैं।
सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि सरकार अडानी मसले पर संसद में चर्चा से भाग रही है। लगातार तीसरे दिन भी विपक्ष को अडानी मसले पर अपनी जेपीसी की मांग को संसद में मेंशन तक नहीं करने दिया गया।
जयराम रमेश के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सिलसिलेवार एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि यह राजा से ज्यादा वफादार लगने का क्लासिक मामला है। जोशी ने कहा कि तथ्य तो यह है कि कांग्रेस को संसद चलने देने में सबसे कम दिलचस्पी है। वे जनता की भलाई के लिए लाए जा रहे कानूनों और मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान संसद में हो रहे ऐतिहासिक कामकाज से दुखी है। केंद्रीय मंत्री ने पिछले 9 सालों के दौरान कांग्रेस पर तमाम संसदीय परंपरा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नेता संसद में उपस्थित रहने की बजाय विदेश में छुट्टियां मनाना ज्यादा पसंद करते हैं। इस बार भी कांग्रेस के टॉप नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में मौजूद न रहकर उनका अपमान किया है। जोशी ने कांग्रेस पर संसद से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस संसद को चलने देने से कतरा रही है क्योंकि उसे डर है कि विकासोन्मुख बजट के लिए सरकार की तारीफ होगी और वह नहीं चाहती है कि ऐसा हो।
जोशी ने सदन चलने देने की अपील करते हुए कहा कि यह बेहतर होगा कि कांग्रेस करदाताओं के पैसे की चिंता करे और सदन चलने दे। कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों के बारे में वित्त मंत्री द्वारा बार-बार बोला जा चुका है। आज, विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान है। कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है और इसलिए ओछी राजनीति को तरजीह दे रही है।
जोशी के इन हमलों का जवाब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट करके ही दिया। रमेश ने सरकार और जोशी पर पलटवार करते हुए लिखा कि, निश्चित रूप से आप (जोशी ) इससे बेहतर कर सकते हैं। तथ्य यह है कि विपक्ष को अडानी के मसले पर अपनी जेपीसी की मांग को सदन में मेंशन तक नहीं करने दिया जा रहा है।
(आईएएनएस)
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