सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित सुरक्षा भंग के मुद्दे पर दायर की गई याचिका पर गुरुवार को विचार करने के लिए तैयार हो गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अदालत से अनुरोध किया कि वह इस घटना की तत्काल न्यायिक जांच की मांग वाली एक रिट याचिका पर विचार करे। दिल्ली स्थित लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर याचिका में राज्य सरकार और पुलिस पर देश में उच्च संवैधानिक पद के धारक (प्रधानमंत्री) की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है।

याचिका में कहा गया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई विश्वसनीय रिपोटरें के अनुसार और केंद्र सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा चूक स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई थी और पंजाब राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निभाई गई भूमिका के रूप में एक गंभीर सवाल उठाती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने सिंह को रिट याचिका की प्रति पंजाब सरकार के वकील को देने को कहा और इसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

  याचिका में जिला जज भटिंडा को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह प्रधानमंत्री के दौरे के संबंध में पंजाब पुलिस की आवाजाही और तैनाती से संबंधित सभी सामग्री को इकट्ठा, संरक्षित और पेश करें और साथ ही डीजीपी और पंजाब के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी तय करें। जैसा कि शीर्ष अदालत ने सिंह से पूछा कि वह अदालत से क्या उम्मीद कर रहे हैं, सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसे दोबारा नहीं दोहराया जाए और गहन जांच की आवश्यकता है।

याचिका में सिंह ने यह भी कहा कि सुरक्षा बंदोबस्त में पेशेवर और प्रभावी जांच की आवश्यकता है। आज के माहौल को देखते हुए बठिंडा के जिला न्यायाधीश के लिए आपकी निगरानी में यह उचित होगा कि पूरे रिकॉर्ड को कस्टडी में लिया जाए। वह (प्रधानमंत्री) फिरोजपुर के दौरे पर थे। यह सुनिश्चित करना अत्यंत प्रासंगिक है कि यह आज के वातावरण में यह फिर से न हो। रिकॉर्ड जिला न्यायाधीश द्वारा लिया जाना है और उसके बाद आपके आधिपत्य तय कर सकते हैं कि क्या कदम उठाए जाने हैं। कृपया आज ही एक आदेश पारित करने पर विचार करें।

पंजाब सरकार ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान हुई चूक की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा था कि पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी। मंत्रालय ने सुरक्षा उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, नरेंद्र मोदी आज सुबह बठिंडा पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने वाले थे।

बारिश और खराब ²श्यता के कारण प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे, जिसमें दो घंटे से अधिक समय लगेगा। डीजीपी पंजाब पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की आवश्यक पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा के लिए रवाना हुए। बयान में आगे कहा गया, हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर, जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही जानकारी दे दी गयी थी। प्रक्रिया के अनुसार, उन्हें लॉजिस्टिक्स व सुरक्षा के साथ-साथ आकस्मिक योजना को तैयार रखते हुए इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करनी होती है। आकस्मिक योजना को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से किसी भी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी चाहिए थी, जिनकी स्पष्ट रूप से तैनाती नहीं की गई थी। इस सुरक्षा चूक के बाद, बठिंडा हवाई अड्डे पर वापस लौटने का निर्णय लिया गया।

(आईएएनएस)