रिसॉर्ट राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं: आईएएनएस सर्वे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों में रिसॉर्ट राजनीति भारतीय राजनीतिक जगत में एक प्रमुख राजनीतिक उपकरण के रूप में उभरी है।

राजनीतिक पार्टी राजनीतिक उथल-पुथल के समय अपने सदस्यों का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए रिसॉर्ट राजनीति का सहारा लेते हैं। रिजॉर्ट राजनीति राज्य सरकार को बचाने या गिराने के लिए पार्टियों की ओर से हताश प्रयासों का प्रतीक बन गई है।

विशेष रूप से, रिसॉर्ट राजनीति केवल राज्यों तक सीमित नहीं है, ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों को रिसॉर्ट में रखा गया था। वर्तमान में, झारखंड में रिसॉर्ट राजनीति चलन में है, जहां राजनीतिक संकट के बीच, हेमंत सोरेन सरकार के 32 यूपीए विधायकों को कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिफ्ट कर दिया गया है।

हेमंत सोरेन द्वारा अपनी सरकार को बचाने के लिए यह हताशापूर्ण प्रयास है, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए इसी राजनीति का इस्तेमाल किया गया था। सीवोटर-इंडियाट्रैकर ने आईएएनएस की ओर से एक राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वे कराया, ताकि पता लगाया जा सके कि लोग रिसॉर्ट राजनीति और देश के लोकतंत्र पर इसके प्रभाव के बारे में क्या सोचते हैं।

सर्वे में पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि विभिन्न राज्यों में सरकारों को बचाने और गिराने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही रिसॉर्ट राजनीति लोकतंत्र के लिए बुरा है। सर्वे के आंकड़ों के दौरान, 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि रिसॉर्ट राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वहीं 22 प्रतिशत लोगों ने इस रिसॉर्ट राजनीति को लेकर कहा कि इससे लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं होगा।

दिलचस्प बात यह है कि सर्वे के दौरान, राज्य में एनडीए और विपक्षी दोनों मतदाताओं के बहुमत ने एक राय पेश की। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, एनडीए के 68 फीसदी और विपक्ष के 84 फीसदी मतदाताओं ने कहा कि रिसॉर्ट राजनीति का उपयोग देश के लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है।

आईएएनएस

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