तृणमूल कांग्रेस के साथ अपनी एकजुटता को लेकर आश्वस्त नहीं हो पा रहा विपक्ष

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता से कहां तक तालमेल बिठा पाएगी? ऐसे महागठबंधन में अन्य विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस कितनी स्वीकार्य होगी? प्रदेश में इस समय ये चर्चा के विषय हैं।

हालांकि, इन सवालों के जवाब पेचीदा हैं और पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के लिए सकारात्मक नहीं प्रतीत होते। पर्यवेक्षकों का मानना है कि राजनीतिक उथल-पुथल की मौजूदा स्थिति में तृणमूल कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की गुंजाइश सीमित है।

हालांकि ममता बनर्जी ने कई बार दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा विरोधी दल अपने आप एक साथ आ जाएंगे।हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों और पर्यवेक्षकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस की चुनाव पूर्व समझ होने की संभावना इस स्तर पर सवालों से बाहर लगती है।

राजनीतिक विश्लेषक राजा गोपाल धर चक्रवर्ती के अनुसार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावना के कई कारण हैं। अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ एक पार्टी के रूप में चुनाव पूर्व गठबंधन है, तो राज्य की सत्ताधारी पार्टी के लिए एकमात्र विकल्प कांग्रेस के साथ रहना है। उधर, राज्य कांग्रेस नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के बजाय वाम मोर्चे के साथ एक समझ बनाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा, आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सीपीआई (एम)-कांग्रेस के गठबंधन के बाद दोनों दलों के बीच दोस्ती मजबूत हो रही है, जो 2024 तक जारी रह सकती है।

उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में चुनाव पूर्व गठबंधन को मुश्किल बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस खुद एक कारक है। सीट बंटवारे का समझौता किसी भी चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए एक प्राथमिक शर्त है। चूंकि ममता बनर्जी का उद्देश्य अधिकतम सीटें हासिल करना है, इसलिए वह ऐसे किसी सीट-साझाकरण समझौते के लिए कभी सहमत नहीं होंगी, जो कांग्रेस को सम्मानजनक लगे।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी पार्टी किसी भी महागठबंधन के स्वीकार्य घटक के रूप में विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है।

एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक सब्यसाची बंदोपाध्याय के अनुसार, पिछले साल भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के ²ष्टिकोण और कार्यों ने अन्य विपक्षी दलों के बीच तृणमूल कांग्रेस की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता को प्रभावित किया था।

उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस की कट्टर प्रतिद्वंद्वी सीपीआई (एम) समेत सभी विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव में सर्वसम्मत विपक्षी उम्मीदवार के रूप में तृणमूल कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारने पर सहमति व्यक्त की।

उन्होंने कहा, उस प्रक्रिया में सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी को सिन्हा को समर्थन देने के फैसले पर कई बार सफाई देनी पड़ी, लेकिन ममता बनर्जी ने भाजपा समर्थित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर संयुक्त विपक्ष की योजना को विफल कर दिया। सिन्हा चुनाव हार गए और तब से किसी ने भी उन्हें तृणमूल कांग्रेस के साथ अपना संबंध बनाए रखने के बारे में नहीं सुना।

उनके अनुसार, तृणमूल कांग्रेस को दूसरा झटका तब लगा, जब संयुक्त विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ दिग्गज कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा। राज्यपाल के रूप में धनखड़ के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार और गवर्नर हाउस के बीच तनाव को देखते हुए, यह माना जाता था कि तृणमूल कांग्रेस अल्वा का समर्थन करेगी। इसने कांग्रेस और सीपीआई (एम)को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा-तृणमूल समझ के बारे में मुखर होने के लिए प्रेरित किया। जबकि विपक्षी खेमे में अन्य क्षेत्रीय दल कांग्रेस और सीपीआई की तरह मुखर नहीं थे।

एक अन्य राजनीतिक पर्यवेक्षक अरुंधति मुखर्जी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस एकजुट विपक्ष में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कितनी दूर तक पेश कर पाएगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मेघालय और त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है।

उन्होंने कहा, अगर तृणमूल कांग्रेस इन दो राज्यों में विधानसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के साथ आ सकती है, तो 2024 से पहले संभावित महागठबंधन में इसकी कुछ आवाज होगी। लेकिन अगर वह इन राज्यों में विपक्ष के मतों को विभाजित कर भाजपा को लाभ पहंचाती है, तो विपक्षी गठबंधन में पार्टी की प्रासंगिकता और कम हो जाएगी।

 (आईएएनएस)

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