मंत्री ने पीएमएवाई-जी घरों की मंजूरी के लिए केंद्र को लिखा पत्र

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। ओडिशा के पंचायती राज और पेयजल मंत्री प्रताप जेना ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत मकानों की मंजूरी के लिए पत्र लिखा है। इस मुद्दे पर किए गए पिछले पत्राचार का उल्लेख करते हुए, जेना ने सिंह से 1.84 लाख विशेष पीएमएवाई-जी घरों को मंजूरी देने का आग्रह किया, जैसा कि चक्रवाती तूफान फानी से प्रभावित ओडिशा को वादा किया गया था। प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर ओडिशा सरकार को मई 2019 में अपनी यात्रा के दौरान फानी प्रभावित परिवारों को पीएमएवाई-जी (विशेष) घर आवंटित करने का आश्वासन दिया था।

उन्होंने पात्र छूटे हुए परिवारों के नामों को शामिल करने और राज्य द्वारा संचालित ग्रामीण आवास पोर्टल में आवास प्लस के साथ 6.65 लाख घरों के डेटा को सिंक्रनाइज करने के लिए कुछ समय के लिए आवास प्लस विंडो खोलने की भी मांग की। जेना ने बताया, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ओडिशा की वास्तविक मांग पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। कर्नाटक सरकार एमआईएस से आवास प्लस में डेटा के सिंक्रनाइजेशन को 13 जनवरी, 2022 को अनुमति दी गई थी।

उन्होंने कहा, राज्य के बार-बार के अनुरोधों को अनदेखा करने से ओडिशा का समर्थन नहीं होगा और यह राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लाखों आदिवासी लाभार्थियों और केबीके क्षेत्र और राज्य के पश्चिमी हिस्सों से संबंधित गरीब लोगों को वंचित करेगा। केंद्रीय मंत्री से ओडिशा राज्य और उसके लोगों के साथ हो रहे इस अन्याय को सुधारने का अनुरोध किया गया था। पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण आवास यूनिटों को मंजूरी देने की मांग की थी।

(आईएएनएस)