मेघालय सरकार ने अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र से सीएपीएफ तैनात करने का आग्रह किया

डिजिटल डेस्क, शिलांग। उच्च न्यायालय के निर्देश पर मेघालय सरकार ने कोयले के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए केंद्र सरकार से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की कम से कम 10 कंपनियों को तैनात करने का आग्रह किया है, एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अधिकारी ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य में कोयले के अवैध खनन और परिवहन की जांच के लिए सीएपीएफ की 10 कंपनियों की तैनाती का अनुरोध किया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली मेघालय उच्च न्यायालय की पीठ ने 12 अप्रैल को गृह मंत्रालय (एमएचए) को पहाड़ी राज्य में कोयले के अवैध खनन और परिवहन की जांच के लिए सीएपीएफ की 10 कंपनियों (लगभग 900 कर्मियों) को तैनात करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि सीएपीएफ को स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से राज्य पुलिस के अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जिसे अदालत द्वारा चुना जा सकता है, सख्ती से सड़कों पर निगरानी रखने और राज्य में अवैध रूप से खनन कोयले के परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से।

उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया, इस अदालत का वास्तविक इरादा स्थानीय पुलिस को प्रक्रिया में शामिल नहीं करना था क्योंकि यह इस संबंध में अप्रभावी रही है, सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) उपयुक्त बल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के कई आदेशों के बावजूद, राज्य में कोयले का अवैध खनन बांग्लादेश को निर्यात किए जाने की सीमा तक जारी है, संभावित झूठी घोषणाओं से कि कोयला कहीं और उत्पन्न हुआ है।

इस बीच, राज्य सरकार ने पहले उच्च न्यायालय को बताया कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए पिछले साल मार्च में अधिसूचना जारी की गई थी। पिछले साल जुलाई में एक अन्य अधिसूचना में, राज्य सरकार ने ऐसे अपराधों के त्वरित परीक्षण के लिए जिलों में विशेष अदालतों का गठन किया था। मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। अप्रैल 2014 में, एनजीटी ने मेघालय में अंधाधुंध और खतरनाक रैट होल कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया। कई श्रमिक अवैध और असुरक्षित खानों में फंस गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई- पिछले साल पांच, लेकिन पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में 27 दिनों से अधिक के कठिन प्रयासों के बाद बाढ़ वाली कोयला खदान से केवल तीन शव निकाले जा सके।

दिसंबर 2018 में, इसी जिले में एक बड़ी त्रासदी में, परित्यक्त कोयला खदान के अंदर 15 मजदूरों की मौत हो गई थी। जिनके शव कभी नहीं मिले थे, करीब 370 फीट की गहराई पर कोयले की खदान में फंस गए थे, सुरंग पास के लाइटिन नदी के पानी से भर गई थी।

आईएएनएस

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