मणिपुर म्यांमार के शरणार्थियों के लिए मोरेह में आश्रय गृह बनाएगा
डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर सरकार संघर्षग्रस्त म्यांमार से भागे लगभग 5,000 अप्रवासियों को समायोजित करने के लिए सीमावर्ती शहर मोरेह में एक अस्थायी आश्रय गृह स्थापित करने पर विचार कर रही है, अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
राज्य के तीन मंत्रियों लेतपाओ हाओकिप, अवांगबो न्यूमई और थ बसंता सिंह की मंत्रिस्तरीय टीम ने सोमवार को म्यांमार सीमा के साथ मोरेह का दौरा किया था ताकि उस क्षेत्र का अध्ययन किया जा सके जहां आश्रय गृह स्थापित किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने म्यांमार के अप्रवासियों के साथ भी बातचीत की।
एक अधिकारी ने कहा कि म्यांमार के नागरिकों को आश्रय गृह में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा और म्यांमार में स्थिति सामान्य होने के तुरंत बाद उन्हें उनके देश भेज दिया जाएगा। मोरेह का सीमावर्ती शहर राज्य की राजधानी इंफाल से 110 किमी दूर है।
शरणार्थियों में, म्यांमार के सांसद थांगसेल हाओकिप, जो मणिपुर में शरण ले रहे हैं, उन्होंने कथित तौर पर मंत्री दल को सूचित किया कि वह भारतीय क्षेत्र में शरण लेना चाहेंगे क्योंकि म्यांमार की सेना और पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) के विद्रोहियों के बीच म्यांमार के सैंगंग क्षेत्र में हिंसक झड़पें जारी हैं, जो भारतीय राज्यों मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम से लगती हैं।
म्यांमार सेना और प्रतिरोध समूह पीडीएफ के बीच संघर्ष के बीच, मणिपुर सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है और असम राइफल्स को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा था कि किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए मणिपुर से लगी भारत-म्यांमार सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
सुरक्षा अधिकारियों और जिला प्रशासन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौबीसों घंटे पैदल गश्त तेज कर दी गई है। इसके अलावा, मणिपुर राज्य राइफल्स, पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों सहित अतिरिक्त बलों को भी तैनात किया गया है। मणिपुर म्यांमार के साथ लगभग 400 किलोमीटर की बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है, जो ड्रग्स, सोना, विदेशी जानवरों और अन्य वर्जित वस्तुओं की तस्करी का मुख्य स्रोत है।
(आईएएनएस)
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