कर्नाटक आप ने वोटर आईडी घोटाले की हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जांच की मांग की

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्य चुनाव आयोग से वोटर आईडी घोटाले के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराने का आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी ने एनजीओ चिलुमे द्वारा मतदाता डेटा के कथित दुरुपयोग और मतदाता सूची में अवैध रूप से संशोधन करने की जांच की मांग की है।

आप नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील बृजेश कलप्पा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि बेंगलुरु में मतदाता सूची से कई नामों को हटाने के पीछे एनजीओ चिलुमे का हाथ है। पत्र में कहा गया है कि यह आरोप लगाया गया है कि यह जानकारी जिसे निजी पक्षों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए था, वह चिलूम को दी गई थी। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है और एक उचित जांच की जानी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए।

पत्र में कहा गया- चूंकि इस घोटाले में मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों की कथित भूमिका है, इसलिए एक आईएएस अधिकारी के लिए उनके इशारे पर जांच को आगे बढ़ाना सही नहीं है। मामले की जांच कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए। लोकतंत्र चुनावों पर आधारित है। यह चौंकाने वाला है कि भ्रष्ट राजनेता चुनावों में व्यापक अनियमितताओं का सहारा ले रहे हैं और लोकतंत्र के सार को कम कर रहे हैं। मतदाता सूची की पवित्रता को बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। गैर सरकारी संगठन द्वारा राजनेताओं के लाभ के लिए मतदाता सूची में किए गए अवैध संशोधनों को जल्द से जल्द सुधारा जाना चाहिए।

कलप्पा ने कहा- जो राजनेता ईमानदारी से चुनावों का सामना करने में असमर्थ हैं वे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कदाचार में लिप्त हैं। यदि पिछले चुनावों में लोगों द्वारा दी गई शक्ति का सही उपयोग किया गया होता और सुशासन प्रदान किया गया होता, तो कदाचार करने की आवश्यकता ही पैदा नहीं होती। घोटाले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

 (आईएएनएस)

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