राज्य सरकार ने वार्षिक योजना को दी मंजूरी, आतंक पीड़ितों को मिलेगी वित्तीय सहायता

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने आतंकवाद के पीड़ितों के लिए राहत उपाय के रूप में 7,186 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 8.91 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने मंगलवार को वर्ष 2021-22 के लिए आतंक पीड़ितों - विधवाओं, अनाथों, दिव्यांगों और बुजुर्गों के पुनर्वास के लिए कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।

यह बताया गया कि 2020-21 में, 6,982 लाभार्थियों को 8.43 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई, जबकि जम्मू-कश्मीर में विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को 1,267 मोटर चालित तिपहिया साइकिलें भी प्रदान की गई हैं। मुख्य सचिव ने आतंकवाद पीड़ितों के लिए राहत उपाय के रूप में 7,186 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021-22 के लिए 8.91 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है।

लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, स्वीकृत वार्षिक योजना के हिस्से के रूप में, 683 अनाथों को 61.47 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सचिव ने विभाग को लाभार्थियों को कृत्रिम सहायता प्रदान करने के लिए तेजी से सर्वेक्षण करने और चार महीने के भीतर मांग को पूरा करने के लिए कहा है।

(आईएएनएस)