आईएएनएस-सीवोटर नेशनल मूड ट्रैकर : उच्च शिक्षा पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना के असर पर भारतीयों में एक राय नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कार्यक्रम के तहत अपने संबंधित क्षेत्रों में 15 साल का अनुभव रखने वाले विशिष्ट विशेषज्ञों की भर्ती करने की अनुमति दी है, भले ही उनके पास न हो। पीएचडी डिग्री और अकादमिक और प्रकाशन की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं।

यूजीसी के दिशानिर्देश में लिखा है, जिन लोगों ने कम से कम 15 साल की सेवा या अनुभव के साथ अपने विशिष्ट पेशे या भूमिका में विशेषज्ञता साबित की है, वे मानते हैं कि वरिष्ठ स्तर पर वे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए पात्र होंगे। इस पद के लिए औपचारिक शैक्षणिक योग्यता को आवश्यक नहीं माना जाता है।

यूजीसी ने पिछले हफ्ते अपनी 560वीं बैठक में यह फैसला लिया। योजना प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस सितंबर में अधिसूचित होने की उम्मीद है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन विशिष्ट विशेषज्ञों को शामिल करना है, जिन्होंने पूरे भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च अध्ययन के अन्य संस्थानों में पढ़ाने के लिए अपने व्यवसायों में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

इन विशेषज्ञों की भर्ती इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, मीडिया, साहित्य, ललित कला, सिविल सेवा, सशस्त्र बल, कानूनी पेशे, लोक प्रशासन आदि क्षेत्रों से की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र विशेषज्ञता को अकादमिक क्षेत्र में लाना है।

सीवोटर-इंडिया ट्रैकर ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर इस योजना के प्रभाव के बारे में लोगों की राय जानने के लिए आईएएनएस की ओर से एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में पाया गया कि शिक्षाविदों में उद्योग विशेषज्ञों की भर्ती से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा या नहीं, इस पर भारतीयों की राय विभाजित थी। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, जहां 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि इस योजना का उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वहीं 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पूरी तरह से अलग राय साझा की।

वहीं, 27 फीसदी उत्तरदाताओं को जानकारी नहीं है। सर्वेक्षण के दौरान, जबकि ग्रामीण उत्तरदाताओं के एक बड़े अनुपात, 40 प्रतिशत ने कहा कि भर्ती योजना देश में उच्च शिक्षा के लिए अच्छी साबित होगी, शहरी उत्तरदाताओं के एक बड़े अनुपात, 50 प्रतिशत ने कहा कि उच्च गुणवत्ता की गुणवत्ता शिक्षा खराब होगी।

सर्वेक्षण के आंकड़ों ने इस मुद्दे पर सभी आयु समूहों के उत्तरदाताओं के विचारों में तेज विभाजन का खुलासा किया। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, जहां 18-24 आयु वर्ग के 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि इस योजना से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, वहीं इस आयु वर्ग के 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर असहमति जताई। इसी तरह, 35-44 वर्ष आयु वर्ग के 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि क्षेत्र के विशेषज्ञों को शिक्षाविदों में भर्ती करना उच्च शिक्षा के लिए अच्छा साबित होगा। इस आयु वर्ग के 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी भावना साझा नहीं की।

(आईएएनएस)

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