हिमाचल मंत्रिमंडल ने स्पीति की महिलाओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र की बौद्ध भिक्षुणियों सहित स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान करने का निर्णय लिया। राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेतपत्र तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को अध्यक्ष और कृषि मंत्री चंदर कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी के संग्रह के लिए ई-स्टांपिंग शुरू करने को भी मंजूरी दी। इसने तत्काल प्रभाव से भौतिक स्टांप पेपरों की छपाई बंद करने और स्टांप विक्रेताओं को अधिकृत संग्रह केंद्रों के रूप में अधिकृत करने का निर्णय लिया। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसने 1 अप्रैल से 31 मार्च, 2024 तक स्टांप की दोहरी प्रणाली यानी भौतिक स्टांप पेपर और ई-स्टांप पेपर को जारी रखने की भी अनुमति दी और 1 अप्रैल, 2024 के बाद भौतिक स्टांप पेपर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मंत्रिपरिषद ने सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म के बदले 600 रुपये देने का निर्णय लिया।

राजस्व विभाग में नंबरदारों का मानदेय बजट घोषणा के अनुरूप 3,200 रुपये से बढ़ाकर 3,700 रुपये प्रति माह करने का भी निर्णय लिया, जिससे लगभग 3,177 लोगों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने राजस्व चौकीदारों या अंशकालिक कर्मचारियों के मानदेय को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति माह करने को भी मंजूरी दी और इससे लगभग 1,950 लोगों को लाभ होगा। राजस्व न्यायालयों में कोई आवेदन या याचिका दायर करने या उच्च न्यायालय के अलावा दीवानी अदालतों में शपथपत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवेदन करने के लिए न्यायालय शुल्क की दरों को 6 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये करने की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने अटल टनल प्लानिंग एरिया के गठन और अटल टनल प्लानिंग एरिया के मौजूदा भूमि उपयोग को फ्रीज करने का फैसला किया, जिसमें लाहौल-स्पीति जिले के राजस्व गांव शामिल हैं।

 (आईएएनएस)

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