सरकार विपक्षी दलों वाले स्थानीय निकायों से भेदभाव नहीं करेगी

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार को एक बैठक में कहा कि उनकी सरकार विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले स्थानीय निकायों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस को चिह्न्ति करने के लिए श्रीपेरुमबुदुर के साथ सेंगडु गांव में एक ग्राम सभा की बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि स्थानीय निकायों के तहत लोगों को सभी उचित सुविधाएं मिलेंगी, चाहे उनका मुखिया कोई भी हो।

उन्होंने स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की एक सूची भी तैयार की, जिसमें हाल ही में मौजूदा सदस्यों को दिए गए वेतन वृद्धि भी शामिल है। स्टालिन ने कहा कि हाल ही में नौ जिलों में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन 90 से 95 प्रतिशत सीटों पर सत्ता में आया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी दलों द्वारा शासित अन्य पांच प्रतिशत को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सत्ता में पार्टी चाहे जो भी हो, राज्य सरकार सभी को बुनियादी सुविधाओं, राशन की दुकानों आदि सहित बिना पक्षपात के सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि वह लोगों के लिए जल्द ही विभिन्न योजनाओं के लिए घोषणाएं करेंगे और लोगों को आश्वासन दिया कि वह न केवल पत्रों या फोन द्वारा इनके कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करेंगे, बल्कि निरीक्षण भी करेंगे। स्टालिन ने कहा कि केवल स्थानीय निकाय ही सरकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिकल्पित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को साकार करने में मदद कर सकते हैं और यह भी आश्वासन दिया कि ग्राम सभाओं के दौरान लोगों द्वारा उठाई गई सभी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री टी.एम. अंबरसन, सांसद और वरिष्ठ नेता श्रीपेरुमबुदुर, टीआर. बालू, श्रीपेरुमबुदुर विधायक, के. सेल्वापेरुथुंगई, सेनगुडु पंचायत अध्यक्ष सेनजुरानी गावस्कर और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

(आईएएनएस)