सरकार विस्तारित यूएनएससी में स्थायी सदस्यता हासिल करने को दे रही सर्वोच्च प्राथमिकता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत के लिए स्थायी सदस्यता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। एक विस्तारित सुरक्षा परिषद भारत और अन्य देशों द्वारा उठाए गए मुद्दों के मूल में है जो यूएनएससी सुधारों की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लगातार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के दौरान और अन्य देशों के साथ सभी स्तरों पर विचार-विमर्श के दौरान उठाया गया है, जिसमें उच्चतम स्तर भी शामिल है।

यह जानकारी विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। अपने बढ़ते कद और सुरक्षा परिषद में अपनी भूमिका की स्वीकार्यता के एक उपाय के रूप में, भारत को 2021-22 के दौरान 8वीं बार भारी बहुमत (193 में से 184 वोट) के साथ परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। न्यूयॉर्क में 17 जून, 2020 को चुनाव हुए। उत्तर में कहा गया है कि कई देशों ने द्विपक्षीय रूप से विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन की आधिकारिक पुष्टि की है, जिसमें पी5 में से चार, यानी यूएसए, यूके, फ्रांस और रूस शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार : वर्तमान चार्टर में संशोधन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए लागू होंगे, जब उन्हें महासभा के दो तिहाई सदस्यों के वोट द्वारा अपनाया गया है और संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं का सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के दो तिहाई सदस्यों ने समर्थन किया है।

(आईएएनएस)

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