किसानों का चंडीगढ़ की सीमाओं पर प्रदर्शन खत्म; मांगों पर बनी सहमति

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। प्रदर्शनकारी किसानों और भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के बीच जारी गतिरोध बुधवार को उनकी अधिकांश मांगों पर आम सहमति के साथ खत्म हो गया, जिसमें 10 जून से धान की बुवाई शुरू करना शामिल है। उन्होंने अपने विरोध खत्म कर दिया, जो एक दिन पहले राज्य की राजधानी चंडीगढ़ की सीमाओं पर शुरू हुआ था, दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध की तर्ज पर, जो तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ समाप्त हुआ।

यहां संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री और 23 किसान संघों के नेताओं के बीच बैठक करीब ढाई घंटे तक चली। बैठक के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल यहां के पास मोहाली में धरना स्थल पहुंचे, जहां मंगलवार से हजारों किसान धरना दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक फलदायी रही और किसानों ने धरना समाप्त करना स्वीकार किया। किसानों की 13 में से 12 मांगों पर सहमति बनी है।

प्रमुख मांगों में मक्का, बासमती और मूंग (दाल) की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) शामिल है, जिसका सरकार ने आश्वासन दिया है, 18 जून से धान की खेती को समाप्त करने, बिजली के प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाने के अलावा, गर्मी के कारण नुकसान का सामना करने वालों को 500 रुपये प्रति क्विंटल का मुआवजा दिया जाएगा।

किसानों ने बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने के लिए सीमाओं पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की धमकी दी, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं। बैठक के बाद किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने मीडिया को बताया कि धान की बुवाई के लिए राज्य को चार की जगह दो जोन में बांटने की उनकी मांग मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा, अब आधे राज्य में 14 जून से, जबकि बाकी 17 जून से धान की बुवाई हो सकेगी। हमें जिलों को दो क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए कहा गया है। इससे पहले सरकार ने आदेश दिया था कि 18 जून से चार जोनों में बुवाई शुरू होगी।

सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें मूंग पर एमएसपी मिलेगा और इस संबंध में एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों को तुरंत धान की नर्सरी लगाने को कहा, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर धान की रोपाई की जा सके।

उन्होंने किसान नेताओं को अवगत कराया कि सरकार ने पहले ही मूंग की फसल को 7,275 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर खरीदने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि सरकार फसल विविधीकरण के अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी पर भी मक्का की खरीद के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है।

बासमती के लिए एमएसपी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बासमती पर तुरंत एमएसपी की घोषणा करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए कहेंगे, ताकि किसानों को पानी की कमी वाले धान से बड़े पैमाने पर इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने किसानों से यह भी कहा कि वह भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के विवादास्पद मुद्दे को शाह के समक्ष उठाएंगे, ताकि सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए शीघ्र समाधान किया जा सके।

मान ने संघ के नेताओं से कृषि क्षेत्र में किसान हितैषी सुधार लाने के लिए उन्हें कम से कम एक साल के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने उनसे आंदोलन का रास्ता छोड़ने का आग्रह किया और अगर उन्हें सरकार से कोई शिकायत है, तो उन्हें अंत में एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए मेज पर बैठना चाहिए।

कृषि संघों द्वारा उठाए गए एक अन्य मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मान ने कहा कि सरकार जल्द ही उन काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए एक व्यापक नीति लाएगी, जिनके पास पंचायत की जमीन थी और जो लंबे समय से बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए उस पर खेती कर रहे थे।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने किसानों को धान की सीधी सीडिंग (डीएसआर) तकनीक के माध्यम से धान की बुवाई के लिए प्रति एकड़ 1,500 रुपये प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई। कम पानी की खपत और लागत प्रभावी डीएसआर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 450 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

यह कदम फसलों के जीवनचक्र के दौरान पारंपरिक पोखर पद्धति की तुलना में लगभग 15-20 प्रतिशत पानी बचाने में सहायक होगा। वर्तमान में, जल स्तर 86 सेमी प्रति वर्ष की दर से गिर रहा है, जिससे एक अनिश्चित स्थिति पैदा हो रही है, जहां आने वाले 15-20 वर्षों में राज्य भर में कोई भूमिगत जल उपलब्ध नहीं होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, यह तकनीक अधिकांश किसानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि इसे सिंचाई के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, रिसाव में सुधार होता है, कृषि श्रम पर निर्भरता कम होती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है और धान और गेहूं दोनों की उपज को 5-10 प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलती है।

प्रदर्शनकारी किसानों का गुस्सा एक दिन पहले आक्रोश हो गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री उनकी मांगों को लेकर नेताओं से मिलने में विफल रहे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर शाम, मान ने कहा कि आंदोलन अनुचित और अवांछनीय था और उन्होंने कृषि संघों को घटते जल स्तर की जांच के लिए सरकार से हाथ मिलाने को कहा।

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