पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आने वाले नए साल के शुरूआत में होने वाले पांच राज्यों के चुनावों पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडराने लगा है। चुनावों को टालने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही सरकार व चुनाव आयोग से आग्रह कर चुका है। इसी सिलसिले में आज चुनाव आयोग बैठक करने जा रहा है। चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर में गलतियों से पैदा हुए हालातों से सबक लेते हुए चनावों को टाल सकता है? इस पर आज फैसला आने की उम्मीद है।  इसको लेकर  चुनाव आयोग ने कुछ संकेत भी दिए हैं। 

हालांकि पिछले चुनावों की चुनाव आयोग की व्यवस्था पर नजर डाले तो चुनाव स्थगन की संभावना बहुत कम है। अधिकारियों के मुताबिक चुनाव टालने से पहले कई तरह के बड़े निर्णय लेने होंगे। खबरों के मुताबिक जिन प्रदेशों में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है वहां राष्ट्रपति शासन  भी लग सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग को नए सिरे से तैयारियां करनी होंगी।  इन सबके अलावा चुनाव आयोग रैली और सभाओं की भीड़ पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। 

चुनाव आयोग आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पनपे हालातों के अनुभव व इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कड़े फैसला ले सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि वे चुनावी  राज्यों का दौरा कर वहां की जमीनी हकीकत को परख कर ही कोई निर्णय लेंगे।  विशेषज्ञों की मानें तो ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना की तीसरी लहर भी बड़े पैमाने पर आ सकती है।  विधानसभा चुनावों को लेकर अधिसूचना भी जारी हो सकती है।

हालांकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों को टालने की संभावना कम है। आज होने वाली  बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग के आयुक्त और कई अधिकारी भी शामिल होंगे और होने वाले पांचों राज्यों के चुनावों पर  ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे और कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं  पर मंथन करेंगे।