ईडी की जांच से प्रतिष्ठा को नुकसान : फिरहाद हकीम

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने शनिवार को कहा कि वह प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति के नुकसान से डरते हैं यह अपरिहार्य है जब कोई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच प्रक्रिया से गुजरता है।

पश्चिम बंगाल में सात मंत्रियों सहित 19 दिग्गज नेताओं की संपत्ति और संपत्ति के विवरण के संबंध में एक जनहित याचिका में हकीम ने शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी को एक पक्ष के रूप में शामिल करने के अपने फैसले की समीक्षा करने की अपील क्यों की, इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, ईडी की जांच से सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा का भारी नुकसान होता है और मुझे केवल इससे डर लगता है।

8 अगस्त को, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने ईडी को सात मौजूदा मंत्रियों सहित 19 बड़े नेताओं की संपत्ति और संपत्ति के विवरण के संबंध में जनहित याचिका में पक्षकार होने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को, हकीम और दो अन्य मंत्रियों ने जनहित याचिका में राज्य के वन मंत्री, ज्योतिप्रिय मलिक और राज्य के सहकारिता विभाग के मंत्री अरूप रॉय ने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए एक याचिका के साथ उसी पीठ से संपर्क किया।

हकीम ने शनिवार को कहा कि उनकी एकमात्र चिंता सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि है, न कि जेल जाने का डर। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा जनहित याचिका में ईडी को शामिल करने का निर्देश दिए जाने के बाद से हकीम द्वारा दिया गया यह दूसरा ऐसा चिंतित बयान है।

10 अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन में, हकीम ने कहा था कि शिक्षक भर्ती घोटाले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की संलिप्तता पार्टी में सभी को चोर नहीं बनाती है। उन्होंने कहा, पार्थ चटर्जी ने जो किया है उससे हम सभी शर्मिदा हैं। लेकिन यह उचित नहीं है कि सिर्फ उनके गलत कामों के कारण तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को चोर माना जाए। मैं माकपा नेतृत्व से सवाल करना चाहता हूं कि क्या उनका कोई नेता या फॉलोअर मुझ पर उनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा सकता है।

आईएएनएस

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