साइबर क्राइम को जल्द मिलेगा अपना प्रशासनिक भवन

 डिजिटल डेस्क,लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब जल्द ही साइबर क्राइम के मामलों में भी प्रभावी कार्यवाही में सक्षम हो सकेगी। साइबर क्राइम विभाग को जल्द ही उनका अपना प्रशासनिक भवन भी उपलब्ध होगा। विभाग इसके लिए ब्लू प्रिंट तैयार करवा रहा है। उच्च अधिकारियों का मानना है कि अपना प्रशासनिक भवन होने के बाद साइबर क्राइम से जुड़े मामलों और उनकी जांच की कार्यवाही पर बेहतर ढंग से निगरानी की जा सकेगी।

दरअसल, हाल में ही सीएम योगी ने यूपी पुलिस की साइबर विंग की समीक्षा बैठक में शासन को विंग के खाली पदों को भरने और उन्हे जरूरत के अनुसार अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध कराने के लिए खाका तैयार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक भवन देने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साइबर विंग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जनपद स्तर पर साइबर सेल की स्थापना के बाद साइबर अपराधों में पिछले तीन साल में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में साइबर अपराध के 11770 मामले दर्ज किए गए थे वहीं वर्ष 2022 में करीब सात हजार मामले दर्ज किए गए। अगर बात वर्ष 2023 की करें तो मार्च तक सिर्फ पंद्रह सौ ही मामले दर्ज हुए हैं।

इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत साइबर अपराध पर शत प्रतिशत लगाम लगाने के लिए विभाग को जिन संसाधनों की आवश्यकता है उनका खाका तैयार करें, जिससे कार्रवाई को और तेज किया जा सके। ऐसे में अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए विभाग के अपने प्रशासनिक भवन की नितांत आश्वयकता है। साथ ही रिक्त पदों को भरने, वाहन, साइबर क्राइम से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण, मुख्यालय स्तर पर एडवांस साइबर फारेंसिक लैब, परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों पर बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब, प्रत्येक जनपद में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जरूरत है। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी का ब्योरा तैयार कर शासन को सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभाग को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया कि वर्तमान में विंग में करीब 373 पद खाली हैं, जो अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक के हैं। बैठक में बताया गया कि विभाग में 3 पद अपर पुलिस अधीक्षक, 7 पद पुलिस उपाधीक्षक, 75 पद निरीक्षक, 75 पद उपनिरीक्षक, 23 पद मुख्य आरक्षी, 128 पद आरक्षी, 23 पद आरक्षी चालक, 7 फालोवर और 32 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के खाली हैं। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी पदों का खाका तैयार कर शासन को जल्द से जल्द सौंपने को कहा है ताकि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके।

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