चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का मास्टरस्ट्रोक, युवा वोटर्स को साधने के लिए बजट में की ये बड़ी घोषणा, खत्म होगा बेरोजगारी का मुद्दा!
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है। जिसमें जनता को कई लोक लुभावन प्रलोभन दिए गए हैं। यह बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा के पटल पर रखा। यह पहली बार था कि मध्यप्रदेश का बजट पूरी तरह से पेपरलैस रहा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट बन गया है। इस बजट में युवाओं और किसानों का खास ध्यान रखा गया है। बजट को पेश करते हुए जगदीश देवड़ा ने आगे कहा कि प्रदेश के अलग-अलग विभागों में 1 लाख से अधिक नई नियुक्तियां होंगी। साथ ही 200 युवाओं को रोजगार के लिए सरकार जापान भेजेगी। ताकि हमारे युवा आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकें और अपने देश और राज्य का नाम रोशन कर सके।
शिवराज ने पूरा किया वादा
एक लाख से अधिक नौकरियां देने का वादा पिछले दिनों ही शिवराज सरकार ने किया था उन्होंने ट्वीटर पर जानकारी साझा करते हुए लिखा था "मेरे युवा बेटा-बेटियों, प्रदेश में 1.14 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो हो गई है। मेरे बच्चों आप नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बनें, इसलिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। स्टार्टअप के लिए एक करोड़ रूपये की सहायता दी जाएगी।"
53 विभागों में खाली पड़े हैं पद
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मध्यप्रदेश के 53 विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पद पड़े हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए शिवराज सरकार इसे जल्द ही भरने का काम कर सकती है। वहीं इस बजट में किसानों के फूलों की खेती को और तेज गति से बढ़ावा मिले, मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन की शुरूआत करने, 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई शुरू कराने जैसे कई अहम बातें बजट में की गई हैं। जिसे जमीन पर उतारने का काम सरकार जल्द से जल्द करना चाहेगी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में उसे अधिक से अधिक वोटर्स का साथ चाहिए। जिसे एक बार फिर प्रदेश की सत्ता पर अपनी पैठ बना सके।
चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है ये नया बजट
बता दें कि, यह बजट शिवराज सिंह सरकार का अंतिम बजट रहा। जिसमें जनता को लुभाने के लिए ढेर सारे लोक लुभावन नीतियों को लाया गया है। जिसके सीधे तार आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ कर भी देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सरकार ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती जिसे चुनाव में उसे नुकसान पहुंच सके। इसी बात का ध्यान में रखते हुए सरकार युवाओं को नौकरी और किसानों के लिए नई स्किम लेकर आई है।
